काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उजुरी परेकै आधारमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले प्रहरीको पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

गत बुधबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले खरिद प्रक्रियासम्बन्धी उजुरीलाई लिएर नेपाल प्रहरीका प्रमुखसहित गृह प्रशासनका अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उक्त बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङ उपस्थित थिएनन्।

गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो अनुपस्थितिमा गृह सचिव, सहसचिव तथा प्रहरी प्रमुखप्रति गरिएको व्यवहारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए।

‘अस्ति म त्यो समितिमा नभएको हिसाबले आज यो समितिमा एउटा सानो भन्ने मौका पाएको छु। जसरी मेरो गैरउपस्थितिमा हाम्रा सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू र प्रहरी प्रमुखलाई जुन व्यवहार एउटा समितिमा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘दिस इज नट राइट, दिस इज नट गुड।’

उनले उजुरीलाई अनुसन्धानको विषय बनाउन सकिने भए पनि त्यसकै आधारमा दोषी करार गर्न नहुने बताए।

‘उजुरीको भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन। आरोप जो कसैले पनि लगाउन सक्छ। त्यसको आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन,’ सांसद सुनारप्रति लक्षित गर्दै गुरुङले भने, ‘इट इज नट गुड। गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। वि आर नट ह्याप्पी अबाउट इट।’

गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनअन्तर्गतका कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीहरूले सरकारको मर्मअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरे। उनीहरूको कार्यसम्पादन र मेहनतको आफू प्रत्यक्षदर्शी रहेको उनको भनाइ थियो।

‘हाम्रा कर्मचारीहरूले जसरी काम गर्नुभएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ, म प्रत्यक्षदर्शी छु। आईजी साबहरूले जसरी काम गर्नुभएको छ, त्यसको पनि म प्रत्यक्षदर्शी छु,’ उनले भने, ‘उहाँहरू यो सरकारको स्पिरिटअनुसार काम गर्न दिनरात खटिनुभएको छ, यसमा दुई मत छैन।’

आरोप लगाउन सबैले सक्ने भए पनि पुष्टि नभएसम्म संसदीय समितिमार्फत कसैलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ छ।