काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई) ले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
परिसंघले आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नीतिगत घोषणाभन्दा पनि त्यसको परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् । परिसंघले यस वर्ष निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७० वटा बुँदाहरू पहिचान गरी विस्तृत ‘बजेट वाच’ दस्तावेज तयार पारेको जानकारी दिएको छ । उक्त दस्तावेजमा सम्बन्धित निकायको भूमिका, आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनका चरणहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ती बुँदाहरूलाई सातवटा क्षेत्रगत विषयमा वर्गीकरण गरी आगामी महिनाहरूमा विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरिने परिसंघले जनाएको छ । अध्यक्ष पाण्डेले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक रहेको र बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) भएपनि बजारमा माग विस्तार हुन नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको बताए।
ब्याजदर एकल अंकमा झर्दा समेत बजार माग अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको नसकेको र अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको समग्र आर्थिक गतिविधि र बजार मागलाई चलायमान बनाउनु रहेको बताए। यसका लागि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हुने परिसंघको ठम्याइ छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा परिसंघले पूर्वाधार आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तरमा सुधार र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रियालाई तिब्र बनाउनु यसका लागि अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष पाण्डेले उल्लेख गरे।
अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘ गत आर्थिक वर्षदेखि नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटमा समावेश व्यवस्थाहरूको स्पष्ट खाका, आवश्यक कानूनी सुधार र कार्यान्वयनका चरणसहित ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७० वटा बुँदा पहिचान गरी सम्बन्धित निकायको भूमिका तथा आवश्यक कानूनी र नीतिगत सुधार समेटिएको विस्तृत बजेट वाच दस्तावेज तयार गरिएको छ । यी बुँदालाई सात क्षेत्रगत विषयमा वर्गीकरण गरी आगामी महिनाहरूमा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
मुख्य सचिवज्यू तथा सचिवज्यूहरू, अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा लयमा फर्किसकेको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत छ र ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । तर समग्र बजार माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन ।
अहिलेको प्रमुख चुनौती आर्थिक गतिविधि र बजार मागलाई चलायमान बनाउनु हो । यसका लागि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार गर्नु, निजी लगानीको वातावरण बनाउनु र मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले निजी लगानी, औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यी घोषणा सकारात्मक छन् । तर निजी क्षेत्रका लागि घोषणाभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विगतका अनुभवबाट सिक्दै अब नीति, योजना र कार्यक्रमको परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ सरकारसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तयार छ । बजेट कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया, क्षेत्रगत सुझाव तथा समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग नियमित संवाद गर्न हामी इच्छुक छौँ । विशेषगरी सचिव, सहसचिव तथा विभागीय प्रमुखज्यूहरूसँग अझ सघन सहकार्यको अपेक्षा राखेका छौँ ।’
बजेटमार्फत घोषणा गरिएका औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्राथमिकता र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरू सकारात्मक भएपनि विगतमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको परिसंघको विश्लेषण छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र समस्या समाधान गर्न परिसंघले सरकारका मुख्यसचिव विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग सघन सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । यसैबीच, नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउन सम्भव रहेको भन्दै एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र निर्यात जस्ता क्षेत्रमा लक्षित सुधार र लगानीमार्फत आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न सकिने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । परिसंघले सो अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
