३० श्रावण २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेन जेड आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले जेन जेड आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनका लागि रु ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन)कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको जनाएको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा जेन जेड आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते लक्षित स्वरोजगार उद्यम कर्जा पद्धति थप गरिएको छ । यस्तो कर्जाका लागि जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार वा घाइतेलाई रु ५० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार जेन जेड आन्दोलनका शहीद परिवार वा घाइते भएको नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निकायबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ । ‘जेन जेड आन्दोलनका शहीद परिवार’ भन्नाले आन्दोलनमा शहीद भएको व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई जनाउने स्पष्ट पारिएको छ ।

शहीद परिवार तथा घाइतेका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, स्टार्टअप उद्यम तथा नेपाल सरकारले समय–समयमा तोकेका अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

यससँगै सरकारले जेन जेड आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामार्फत आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गरेको छ ।

0 Comments