काठमाडौँ । मुलुकमा उत्पादित बिजुलीको बजार विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउनुपर्नेमा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।
उनीहरूले विद्युत् बजार विस्तार गर्न नयाँ कानुन आवश्यक नरहेको र विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ का आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान)ले हालै ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार: निजी क्षेत्रका लागि अबको बाटो’ शीर्षकमा भएको छलफलमा उनीहरूले एउटा निकायबाट मात्र ठूलो परिमाणमा विद्युत् व्यापार सम्भव नहुने भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकको अपार जलस्रोतको विद्युत् उत्पादनमा अधिकतम उपयोग गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउने सरकार क्रियाशील रहेको बताए । उनले यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्न चाहन्छ भने ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् निर्यातबाट रु. २९ अर्ब ३२ करोड आर्जन भएको तथा रु. १८ अर्बभन्दा बढी खुद बचत भएको छ । अब पूर्वानुमानयोग्य नीति, सक्षम नियमन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रभावकारी ऊर्जा कूटनीतिमार्फत मुलुकलाई वर्षभरि विश्वसनीय विद्युत् निर्यातकर्ता बनाइनेछ ।
पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा विगतमा कानुन तर्जुमा गरिएको भए पनि सरकार परिवर्तनका कारण निर्णय हुन नसकेको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्यमान ऐनमा उत्पादित विद्युत् बिक्री तथा आयातसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले त्यसकै आधारमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने बताए ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आफ्नो उत्पादनका लागि ग्राहक खोज्न सक्ने प्रावधानयुक्त खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा आयोग रहेको जानकारी दिए ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले ऊर्जा क्षेत्रमा अवसर सिर्जना हुने बताए । इप्पानका पूर्व उपाध्यक्ष आशिष गर्गले निजी क्षेत्र विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि तयार रहेको बताए ।
