काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूले भदौ महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा पाइने अधिकतम ब्याजदरको औसत पुनः घटेको छ। २० वटा वाणिज्य बैंकको प्रकाशित दरलाई आधार मान्दा साउनको तुलनामा भदौमा औसत अधिकतम ब्याजदर शून्य दशमलव ०३१५ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको हो।
साउनमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ४.१६७५ प्रतिशत रहेकोमा भदौका लागि यो घटेर ४.१३६० प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
बैंकहरूको प्रकाशित विवरणअनुसार ब्याजदर घटाउने संस्थाको संख्या पाँच रहेको छ भने १५ वटा बैंकले अघिल्लो महिनाकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन्। भदौका लागि ब्याजदर घटाउने बैंकमा नेपाल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, कुमारी बैंक र सिद्धार्थ बैंक रहेका छन्।
अन्य १५ वटा वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन गरेका छैनन्। केही बैंकले सामान्य रूपमा दर समायोजन गरेपछि समग्र औसतमा कमी आएको देखिएको छ।
भदौमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ४.५५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। उपलब्ध दरअनुसार नबिल बैंक र प्रभु बैंकले तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छन्। दुवै बैंकको अधिकतम ४.५५ प्रतिशत ब्याजदर भने १० वर्षभन्दा लामो अवधिका मुद्दती निक्षेपमा लागू हुने व्यवस्था छ।
यसले बैंकहरूले निक्षेपको अवधिअनुसार फरक–फरक ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको देखाउँछ। सामान्यतः लामो अवधिको निक्षेपमा तुलनात्मक रूपमा बढी तथा छोटो अवधिका निक्षेपमा कम ब्याजदर कायम गरिएको हुन्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहे पनि त्यसअनुसार कर्जा माग तथा प्रवाह विस्तार हुन नसक्दा निक्षेपको ब्याजदरमा निरन्तर दबाब परेको देखिन्छ। बैंकहरूमा अधिक तरलता रहेकाले निक्षेप संकलनको लागत घटाउने दिशामा बैंकहरूले ब्याजदर समायोजन गरिरहेका छन्।
निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बैंकहरूको आधार दरमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। आधार दर घटेपछि त्यसको प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने भएकाले निक्षेपदरमा आएको परिवर्तनले ऋणीका लागि पनि आगामी दिनमा कर्जाको लागत घट्ने दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध रकमको अवस्था र अन्तरबैंक ब्याजदरलाई लक्षित गर्दै केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन तथा स्थायी निक्षेप सुविधाजस्ता उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
समग्रमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, अपेक्षाकृत कमजोर कर्जा माग र केन्द्रीय बैंकको तरलता व्यवस्थापन नीतिको प्रभाव बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदरमा देखिएको छ। भदौको ब्याजदर समायोजनले निक्षेपकर्ता र कर्जा उपभोक्ता दुवैको वित्तीय लागतमा क्रमिक प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छ।
