२ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनसरोकारका विषयमा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको सांसद हर्क साम्पाङको आरोप

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले नागरिकका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै राईले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयको काम, प्राथमिकता र जबाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसम्मले संवेदनशील सार्वजनिक मुद्दामा अपेक्षित जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको उनको दाबी छ।

राईले सीमा सुरक्षा, शान्ति तथा सुरक्षा, कृषि सामग्रीको उपलब्धता, खाद्यान्न आपूर्ति, रोजगारी विस्तार र बजार मूल्य नियन्त्रणजस्ता विषयलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। जनताले भोगिरहेका यस्ता समस्यामा राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री स्वयं प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भई सरकारको कामकारबाही र जनसरोकारका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको स्पष्ट तथा विषयगत जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत राईले राखे।

भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा उनले सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका-७ मा रहेको ६४ बिघा जग्गा भू-माफियाले आफ्नो नाममा पारेको भनिएको विषय तत्काल छानबिन गरी प्रभावित बस्तीका नागरिकलाई न्याय दिलाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यसैगरी, धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको ठूलो रकम जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै उनले पीडितको रकम फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

सहकारी पीडितले रकम फिर्ता नपाउने, न्यायिक प्रक्रियाबाट अपेक्षित न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुने तथा सर्वसाधारणले सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचारसमेत पाउन नसक्ने अवस्था राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको राईको भनाइ थियो। सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

विकास निर्माणतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै राईले सुनसरी-१ सहित देशका विभिन्न स्थानमा रोकिएका विकास आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन माग गरे। विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा सार्वजनिक सेवा तथा पूर्वाधार निर्माण प्रभावित हुने भएकाले सम्बन्धित निकायले प्रक्रियागत काममा गति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

0 Comments