२ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद् व्यवस्थापन र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गैरजिम्मेवार भएको वर्षमान पुनको आरोप

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले मुलुकमा बढ्दो मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन, जनसरोकारका समस्या र सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका पुनले सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्नुको साटो राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

संसद् पुनले जाजरकोट, रोल्पा र बागलुङ लगायतका जिल्लाहरूमा विपद्का कारण ठूलो क्षति भए पनि उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कार्य सुस्त रहेको बताए । विपद् व्यवस्थापनका लागि भौगर्भिक अध्ययन टोली पठाउन र जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले गृहमन्त्री आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त रहेको भन्दै देशभरको विपद्को अवस्था र राहत वितरणबारे सदनलाई तत्काल जानकारी गराउन माग गरे ।

वर्तमान सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिने सवालमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको उनको तर्क छ । ग्यास, मल र राहदानी (पासपोर्ट) लिन जनता अझै पनि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले नयाँ भनिएका शक्तिहरू सरकारमा जाँदा पनि अवस्थामा सुधार नआएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘विपदमा परेकाहरूको उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका हेलिकप्टर र सेनाको स्काई ट्रक सामान्य रुघाखोकी लागेका मन्त्रीलाई काठमाडौँ ल्याउन प्रयोग गरिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो । राज्यले एकातिर विपद्को सामना गरिरहेको छ भने अर्कोतिर मन्त्रीहरूको सुख सुविधाका लागि साधन स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ । संविधानले असंलग्न परराष्ट्र नीति स्पष्ट गरेको छ, हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा शक्तिको पक्षमा ढल्किनु हुँदैन । तिब्बत र दलाई लामाका सम्बन्धमा सरकारको अस्थिर नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ ।’

परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा बोल्दै पुनले सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा अपरिपक्वता र दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाए । सांसद पुनले सामाजिक र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न संविधानको धारा ५ र २६ बमोजिम तत्काल नयाँ कानून निर्माण गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे । उनले धर्मलाई राजनीतिको हतियार बनाउने स्वार्थ समूहहरू सक्रिय रहेको भन्दै सरकारले यस्ता विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

0 Comments