काठमाडौँ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिन र त्यसको प्रगति विवरण हरेक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
भदौ १ गते बसेको सचिव बैठकले अघिल्ला बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा गर्दै मन्त्रालय तथा निकायको कार्यसम्पादन, तत्काल सुधार, निजामती सेवा दिवस, सम्पत्ति शुद्धीकरण, शासकीय सुधार, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, कानून सुधार, सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी १० निर्णय गरेको हो।
कार्ययोजना र माइलस्टोन समयमै पूरा गर्नुपर्ने
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मन्त्रालय तथा निकायगत कार्ययोजना तथा माइलस्टोन कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति समीक्षा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्ययोजनाका क्रियाकलाप र माइलस्टोन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको ‘नागरिकले अनुभूति गर्ने तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय क्षेत्रको अवधारणापत्र’ आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। यसको प्रगति विवरण पनि नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।
निजामती सेवा दिवसको खाका तीन दिनभित्र
हरेक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवस संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मनाउने सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रमको खाका तयार गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र कार्यक्रमको खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न भनिएको छ। त्यसपछि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बैठक बसेर कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निस्कने कार्ययोजना समयबद्ध कार्यान्वयन
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि वित्तीय कारबाही कार्यदल ९एफएटीएफ० ले पहिचान गरेका सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई लक्षित गर्दै ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निस्कन तर्जुमा गरिएको कार्ययोजना प्रभावकारी र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले निरन्तर समन्वय, संवाद एवं छलफल गर्नुका साथै आवश्यक तथ्याङ्क, सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेका शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशन तथा परिपत्रको कार्यान्वयनको नियमित प्रगति समीक्षा गर्न पनि मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ।
कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाई प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय छ। शासकीय सुधारलाई प्रक्रियागत अनुपालनमा मात्र सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सचिवस्तरबाट समाधान नभए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
मन्त्रालय वा निकायको कार्यसम्पादनका क्रममा उत्पन्न नीतिगत वा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न अर्को मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय आवश्यक भए सम्बन्धित सचिवहरूबीच आपसी समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।
सचिवहरूबीचको समन्वयबाट समेत समाधान हुन नसकेका विषय आवश्यक समन्वय र निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ का रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानूनको समसामयिक परिमार्जन, खारेजी तथा नयाँ कानून निर्माणका काम अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति, अध्ययन समिति तथा विषयगत कार्यदललाई सबै मन्त्रालय तथा निकायले सहयोग र सहजीकरण गर्नुका साथै आवश्यक तथ्यांक तथा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक विवरण सबै मन्त्रालय तथा निकायले तोकिएको समयावधि अर्थात् भदौ ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
‘शून्य दिन खरिद नीति’ तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
बैठकले चालु आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ‘शून्य दिन खरिद नीति’ अन्तर्गत हालसम्म खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
