काठमाडौँ । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबिच तीन बुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक तथा सरकारका प्रतिनिधिबीच उक्त सहमति भएको हो।
सहमति अनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षा अनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको चाहना अनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ। साथै, पीडित परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पीडित परिवारका तर्फबाट बालिकाका बुबा मनोज चौधरी तथा आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।
