काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड दिने बताएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्षद्वय हस्त पुन र निमबहादुर केसीको सहितको पदाधिकारीहरूको टोलीले आज बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानको मर्म तथा प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएका मागहरूलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनका लागि विशेष जोड दिने बताए ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण, स्थानीय शासन सबलीकरण तथा स्थानीय सरकारका समसामयिक समस्या समाधानका लागि संघ र महासंघ, नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्षद्वय पुन र केसीद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित आठ बुँदे ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्री शाहीसमक्ष बुझाइएको छ ।
उक्त ज्ञापन पत्रमा संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई निर्देशनमुखी नभई साझेदारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जसमा कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्ले हालसम्म ११ वटा बैठक सम्पन्न गरी १२३ वटा निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै परिषद्का निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा २३५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधानसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि कर्णालीमा अझै यस्तो कानुन बन्न नसकेको भन्दै प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरिएको र प्रदेश स्तरमा विषयगत समितिको व्यवस्था गरी प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीच प्रत्यक्ष समन्वय स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको नेपाल नगरपालिका संघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पुनले जानकारी दिए ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुनको एकीकृत अभिलेखीकरण प्रणाली विकास, प्रदेश सभा र स्थानीय सभाबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध कायम, कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षण तथा स्थानीय सरकारका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको अभिलेखीकरण प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने विषय पनि ज्ञापन पत्रमा समेटिएको उनले बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष केसीले ज्ञापनमार्फत सुशासन तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ स्थानीय तहको बेरुजु फर्स्योटमा प्राविधिक सहयोग, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहजीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिको स्थानीयकरण तथा प्रदेश-स्थानीय प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्न प्रशासनिक परिषद्को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको बताए ।
त्यस्तै, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्वायत्त संस्थाका रूपमा प्रभावकारी सञ्चालन गर्न, मागमा आधारित तालिमलाई प्राथमिकता दिन तथा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिका लागि कम्तीमा सात दिनको सघन प्रारम्भिक क्षमता विकास तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालनको पूर्वतयारी गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।
वर्तमान स्थानीय सरकारको कार्यकालको अन्तिम वर्षलाई परिणाममुखी बनाउन बेरुजु फछ्यौट, वित्तीय अनुशासन, स्थानीय सरकारका असल अभ्यासको दस्ताबेजीकरण, उपलब्धिको अभिलेखीकरण तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान समयमै, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ ।
टोलीले अनुदानमा हुने ढिलाइले स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन, योजना व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिबाट भएका निर्णय र प्रतिबद्धताको नियमित समीक्षा, कार्यान्वयन अनुगमनका लागि निर्णय कार्यान्वयन ट्रर्याकिङ प्रणाली विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह, स्थानीय आर्थिक विकास, संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले उदाहरणीय प्रदेश बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य र साझेदारी अझ सुदृढ गर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
