काठमाडौँ। प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल, चीन र भारतबीच सूचना आदानप्रदान तथा समन्वयको छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अघि सारेका छन्।
रसुवामा आएको बाढीपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय छलफलमा लिङदेनले सीमापारबाट प्राप्त हुने पूर्वसूचनालाई थप विश्वसनीय र उपयोगी बनाउन त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनका अनुसार चीनबाट प्राप्त सूचनासमेत अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएकाले तीनै मुलुकबीच विपद् पूर्वसूचना र तयारीसम्बन्धी समन्वय संरचना विकास गर्न आवश्यक छ।
लिङदेनले विपद्को समयमा उद्धार, राहत तथा प्रतिकार्यलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने धारणा पनि बैठकमा राखेका छन्। उनले राहत तथा उद्धारका लागि जुटाइने सहयोगदेखि त्यसको वितरणसम्मको व्यवस्थापन एउटै प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्यसैगरी बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित नागरिकलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउँदै पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।
रसुवाको बाढीपछिको अवस्था, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गर्न सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिएको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन, राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता महन्थ ठाकुरलगायत सहभागी थिए।
बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, रास्वपा संसदीय दलका नेता गणेश पराजुली, महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ता जगदीश खरेललगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
लिङ्देनको प्रस्तावले तत्कालीन उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनसँगै सीमापार विपद् जोखिमको पूर्वानुमान, सूचना आदानप्रदान र दीर्घकालीन पूर्वतयारीलाई क्षेत्रीय सहकार्यसँग जोड्नुपर्ने विषयलाई बहसमा ल्याएको छ।
