काठमाडौँ । सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धारका लागि तीन वटै सुरक्षा निकायका १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बिहीबार फेसबुकमार्फत विपद् प्रतिकार्यमा नेपाल प्रहरीका सात हजार २५०, नेपाली सेनाका चार हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बलका एक हजार ८४५ सुरक्षाकर्मी खटाइएको जानकारी दिएका हुन्।
बाढी पहिरो प्रभावित नुवाकोटको स्थलगत निरीक्षण गरी काठमाडौँ फर्किएपछि प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्धार र राहतमा खटिएकाहरूसँग प्रत्यक्ष जानकारी लिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले नागरिकको जीवन रक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
६९ उडानबाट ५७३ जनाको उद्धार
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बिहीबार ६९ वटा हवाई उडान सञ्चालन गरी ५७३ जनाको उद्धार गरिएको छ। थप हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएका छन् भने निजी हेलिकप्टरलाई पनि सरकारी कमान्ड तथा समन्वय प्रणालीअन्तर्गत उद्धार र राहतमा परिचालन गरिएको छ।
हवाई उद्धारमा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाली सेनाको ‘ज्वाइन्ट अपरेसन कमिटी’, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘क्विक एक्सन टिम’ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘र्यापिड एक्सन टिम’बाट प्रतिकार्यको निरन्तर समन्वय तथा अनुगमन भइरहेको जनाइएको छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने काम जारी छ। करिब तीन हजार ५०० जनाको तत्काल बसोबासका लागि विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवास व्यवस्था गरिएको छ।
साढे दुई करोड परिचालन, १० ट्रक राहत सामग्री पठाइयो
प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन रसुवामा एक करोड, नुवाकोटमा एक करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्।
चाउचाउ, बिस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस र व्ल्यांकेटलगायत सामग्री बोकेका १० ट्रक प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ। थप खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री हेलिकप्टरबाट पनि पुर्याइँदै छ।
प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित अस्थायी शिविरमा खाना, खानेपानी र आधारभूत सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्था पनि राहत र उद्धारमा परिचालित छन्। रेडक्रसले करिब ३० हजार जनालाई पुग्ने राहत सामग्री पठाएको जनाइएको छ।
राहत सामग्री संकलन र वितरणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदामघर, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिली ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकलाई केन्द्र बनाइएको छ।
घाइतेको नि:शुल्क उपचार, अस्पतालहरू तयारी अवस्थामा
स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय गरिएको छ। वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र नेपाल प्रहरी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा एक–एक सय तथा पाटन अस्पतालमा ६० वटा आपत्कालीन शय्या तयार गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार मेडिकल टोली, औषधि, एम्बुलेन्स र रक्तसञ्चार सेवा परिचालन गरिएको छ। धुलिखेल अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थालाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
प्रभावित तथा घाइते नागरिकको उपचार नि:शुल्क हुने जनाइएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने ‘फिल्ड अस्पताल सेट’समेत त्रिशूलीतर्फ पठाइएको छ।
७० दूरसञ्चार टावर बन्द
बाढीपहिरोका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका ३२ गरी कम्तीमा ७० वटा टावर तथा साइट बन्द भएका छन्। सेवा पुन:स्थापनाका लागि प्राविधिक टोली, जेनेरेटर र ब्याट्री हेलिकप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याइँदै छ।
नेपाल टेलिकमले प्रभावित नागरिकलाई दैनिक दुई जीबी डाटा, ५० एसएमएस र नि:शुल्क भ्वाइस कल उपलब्ध गराएको छ। एनसेलले पनि नि:शुल्क भ्वाइस, डाटा र एसएमएस सुविधा दिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
जेनेरेटर, पोर्टेबल मोबाइल टावर, ब्याट्री, स्वास्थ्य सामग्री, टेन्ट तथा फलाम र ढुंगा काट्ने उपकरण पनि हवाई तथा स्थलमार्गबाट पठाइएको छ।
इन्धन र पूर्वाधार पुन:स्थापनामा प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार नुवाकोटका भैरवी, सूर्यमती र पञ्चकन्या आयल स्टोरमा २३ हजार लिटर डिजेल र छ हजार लिटर पेट्रोल मौज्दात छ। बिहीबार थप १५ हजार लिटर डिजेल र १५ हजार लिटर पेट्रोल पठाइएको छ। आठ हजार लिटर हवाई इन्धन मौज्दात रहेकामा थप नौ हजार लिटर पठाइएको छ।
सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तत्काल पुन:सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा ओपीजीडब्ल्यू तथा विद्युत् संरचना पुन:स्थापनाको काम पनि अघि बढाइएको छ।
प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र क्षतिको विवरण संकलन गर्न ड्रोन सर्वेक्षण तथा स्थलगत मूल्यांकन भइरहेको छ। फसेका नागरिक, अवरुद्ध सडक र पहुँचको अवस्था पहिचान गरी उद्धार तथा राहतलाई लक्षित बनाउने काम भइरहेको जनाइएको छ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह
सरकारले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बहाव तथा सम्भावित पहिरोको निरन्तर निगरानी भइरहेको जनाएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ।
सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय तहलाई आवश्यकता पहिचान गरी तत्काल प्रतिकार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ। मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा शव पहिचान र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
भारतबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको र अमेरिका, युरोपेली संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट महासंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहयोगका लागि समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले उद्धार तथा राहत सम्पन्न नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र निरन्तर परिचालित रहने बताएका छन्। “यो संकटको घडीमा सरकार प्रभावित नागरिकसँगै छ,” उनले भनेका छन्, “उद्धार तथा राहत कार्यका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको कुनै कमी हुन दिइने छैन।”
