१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनधिकृत रूपमा रकम संकलन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बाढीपीडितका नाममा अनधिकृत रूपमा रकम संकलन नगर्न अनुरोध गर्दै त्यसो गरेमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आर्थिक सहयोगका नाममा व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरुले आफूखुसी रकम संकलन गरिरहेको गुनासो आएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसो नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको हो । 

कतिपय व्यक्ति, समूह तथा संस्थाले अनधिकृत ‘क्युआर कोड’ र व्यक्तिगत खाता नम्बर सार्वजनिक गरी रकम संकलन गरिरहेका जानकारी प्राप्त भएको र त्यसप्रति प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विपद्को यस विषम परिस्थितिमा प्राप्त हुने सहयोगको पारदर्शी उपयोग, सही व्यवस्थापन र सम्भावित वित्तीय ठगीबाट बच्नका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेका आधिकारिक खाता र क्युआर कोडमा मात्र आर्थिक सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।” 

आर्थिक सहयोगका लागि सरकारका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका दुई मुख्य कोष र तिनका खाता विवरण प्रस्तुत गर्दै यहाँ दिइएका खातामा मात्र रकम दाखिला गर्न उक्त कार्यालयले अनुरोध गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषअन्तर्गत हिमालयन बैंक लिमिटेड ९डलर खाता० ०१९०५६३१२१००४६, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड ०१०१३२४३८०१, ०२०१३२४३८०१, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ११३०१००००३७६२००१, ११३०१०००००००६०६, एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ००१००१०५२००२७०, ००१०११०२२०००१२, नेपाल बैंक लिमिटेड ००२११६००५१००३९०००००३, ००२००१००५१००३९०००००१, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ००४०१०१०००००५७, ००४११०१००००००५, नबिल बैंक लिमिटेड १७१००१७५०५२८५ र कृषि विकास बैंक लिमिटेड ०१००२०१००२९०७०१४ मा सहयोग जम्मा गर्न सकिन्छ । 

साथै प्रधानमन्त्री राहत कोषको राष्ट्रिय वाणिज्य कोषमा रहेको खाता नम्बर १४३०१००००००२५००६ र १४३०१००००११६४००१ रहेका छन् ।

0 Comments