काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बाढी तथा विपद्का कारण परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि अस्थायी बाल स्क्रिनिङ केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको दैनिक कार्य अद्यावधिक विवरण अनुसार विपद् तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि ‘अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका’ तयार गरिएको हो।
निर्देशिका अनुसार भेटिएका बालबालिकालाई अस्थायी रूपमा केन्द्रमा सुरक्षित राखेर परिवार तथा अभिभावक खोजी र पुनर्मिलनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। परिवार वा कानुनी अभिभावकसँग तत्काल पुनर्मिलन सम्भव नभएमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कानुनी रूपमा स्वीकृत बाल स्याहार संस्थामा मात्र स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले उक्त केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ। विपद्पछिको अवस्थामा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको व्यवस्थित स्क्रिनिङ, अस्थायी संरक्षण, परिवार खोजी तथा कानुनी रेफरलका लागि यस प्रकृतिको संरचित केन्द्र नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
अपांगता भएका २२ जना बेपत्ता
मन्त्रालयअन्तर्गतको अपांगता अधिकार प्रवर्द्धन शाखाले भदौ १० गते भोटेकोशी तथा आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था र आवश्यकताको विवरण सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी संकलन गरिरहेको छ।
हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार अपांगता भएका ६० जना प्रभावित वा घाइते भएका छन् भने २२ जना बेपत्ता छन्। बेपत्ता भएकामध्ये बहिरा अपांगता भएका १०, दृष्टिविहीन १०, शारीरिक अपांगता भएका एक र मनोसामाजिक अपांगता भएका एक जना छन्।
धादिङ र नुवाकोटमा अपांगता भएका दुई व्यक्तिको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ। विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई आवश्यक स्वास्थ्य तथा सहायक सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय अपांग कोष, भृकुटीमण्डपमा तत्काल आवश्यकताका लागि २० वटा ह्विलचियर तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार र पुन:स्थापनामा समन्वय
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा र तनहुँलगायत प्रभावित जिल्लामा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, आश्रम, वृद्धाश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्रको अवस्था र आवश्यकताबारे मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला संघ-संस्था तथा निकायसँग समन्वयलाई थप सुदृढ बनाएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार, राहत, पुन:स्थापना, संरक्षण, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा, सहायक सामग्री र विवरण सङ्कलनलगायतका कार्यमा सम्बन्धित संस्थाले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने गरी समन्वय गरिएको छ।
विपद्का कारण संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने उपयुक्त कार्यविधिबारे समेत आवश्यक छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको ज्येष्ठ नागरिक शाखाले जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा छिटो उपलब्ध गराउन स्रोत नक्सांकन तथा आवश्यक विवरण संकलनका फाराम तयार गरेको छ।
येलो गुम्बामा मनोसामाजिक परामर्श
सामाजिक संस्थाहरूको पहलमा भदौ १५ गतेदेखि येलो गुम्बामा मनोसामाजिक परामर्श तथा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता अर्थात् ‘साइकोलोजिकल फर्स्ट एड-पीएफए’ सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
सेवा प्रदान गर्न वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताको सुपरिवेक्षणमा मनोसामाजिक परामर्शदाता परिचालन गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार यौनसम्बन्धी सहयोग तथा तामाङ भाषामा सहजीकरण गर्न सक्ने परामर्शदाता पनि टोलीमा उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गैरसरकारी संस्थाबाट राहत सामग्री
मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट राहत सामग्री परिचालन भइरहेको छ।
भदौ १६ गते प्राप्त विवरणअनुसार नुवाकोटमा सीपी४ई का ६० सेट तथा १२० वटा कम्बल उपलब्ध गराइएको छ। रसुवामा चामल, दाल, नुन, चिनी, खाद्य सामग्री तथा ‘किचन सेट’लगायत राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको विवरण प्राप्त भएको छ।
करिब ६५ हजार प्रभावित, २२ हजार एक सय बालबालिका
मन्त्रालयमा हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार विपदबाट करिब ६५ हजार व्यक्ति प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये २२ हजार एक सय बालबालिका रहेको विवरण प्राप्त भएको छ।
उपलब्ध विवरणमा चार हजार पाँच सय ३० जनाको उद्धार गरिएको, एक हजार ५८ जनाको मृत्यु भएको र दुई सय ७९ जना घाइते भएको उल्लेख छ। यस्तै, तीन हजार चार सय ५३ जना विभिन्न होल्डिङ सेन्टर तथा संघ-संस्थाका आश्रयस्थलमा रहेका छन्।
सम्पर्कविहीन व्यक्तिसम्बन्धी विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा अद्यावधिक गर्ने काम निरन्तर भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अन्य जोखिममा रहेका समूहको पहिचान, उद्धार, संरक्षण, सुरक्षित आवास, मनोसामाजिक सहयोग, रेफरल तथा पुन:स्थापना सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रोटेक्सन क्लस्टर तथा साझेदार संस्थासँगको समन्वयलाई निरन्तरता दिएको छ।
