१८ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यमा सरकारको कमजोरीप्रति संसदीय समितिको चिन्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरुले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको उद्धार, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा सहभागी विभिन्न दलका सांसदहरूले विपद्का समयमा सरकारले पर्याप्त संवेदनशीलता र प्राविधिक दक्षता देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सुरुङमा जमेको लेदो निकाल्ने प्रविधि र विज्ञ संसारमा छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाए । उनले थाइल्याण्ड, चीन, भारत र भियतनाम जस्ता देशहरूले जटिल सुरुङ र खानी दुर्घटनामा सफल उद्धार गरेका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै नेपालले समयमै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र प्रविधि भित्र्याउन पहल नगरेको आरोप लगाए । समयमै सही कदम चाल्न सकेको भए सुरुङमा फसेकाहरूको जीवितै उद्धार हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनको तर्क छ ।

नेकपा (एमाले) की राष्ट्रिय सभा मुख्य सचेतक रोशनी मेचेले राहत वितरणमा सरकारले अवरोध सिर्जना गरेको र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय नगरेको बताइन् । उनले महिला, बालबालिका, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकताका आधारमा राहत प्याकेज लैजान र समितिको तर्फबाट स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

नेपाली काँग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले नागरिकहरू अतासिएको अवस्थामा रहेको र सरकारले जनस्तरबाट संकलित राहत वितरणमा समेत प्रतिबन्ध जस्तो लगाएको टिप्पणी गरिन् । उनले समयमै प्राविधिक विज्ञहरू नबोलाउँदा मानवीय क्षति बढेको बताइन्  । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद ललितजङ्ग शाहीले घटना भएको नौ दिन बितिसक्दा पनि हराइरहेकाहरूको स्थिति पत्ता नलाग्नु दु:खद् भएको बताए । उनले हजारौँ मानिस बेपत्ता रहेको र अब उनीहरू जीवितै भेटिने सम्भावना न्यून हुँदै गएकाले महामारी फैलिन नदिन शवहरूको खोजी र व्यवस्थापनमा तीव्रता दिन माग गरे । 

काँग्रेसकै सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले अफवाहहरूलाई चिर्दै यथार्थ विवरण संकलन गर्न समितिको तर्फबाट एउटा उपसमिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रभावकारी राहत दिन नसकिने अवस्थामा पीडितको घाउमा नुनचुक छर्कने गरी केवल अवलोकनका लागि मात्र स्थलगत भ्रमण नगर्न समेत सचेत गराए । 

नेकपा (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बाढी र हिम पहिरोको स्वरूप बदलिएको उल्लेख गरे । उनले विगतमा गोताखोरका लागि बंगलादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भए पनि नागरिक स्तरमा विपद् सम्बन्धी चेतनाको अझै अभाव रहेको औँल्याए । बाढी आउँदा भाग्ने सही तरिका र सरकारी चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण क्षति बढेको उनको भनाइ छ  

समितिको बैठकमा सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, विज्ञहरूको परिचालन र स्थानीय निकायसँगको बलियो समन्वयको आवश्यकता रहेकोमा एकमत व्यक्त गरेका छन् । 

0 Comments