१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोटेकोशी बाढी रिपोर्टिङमा संयमता अपनाउन मन्त्री डा. तिमिल्सिनाको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका तस्बिर, भिडियो तथा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्दा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मानवीय संवेदना, गोपनीयता र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विपद्को समाचार सम्प्रेषण गर्दा पीडितको मर्यादा र अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सामग्री प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन्।

बाढी प्रभावित नुवाकोट र रसुवाका होल्डिङ सेन्टरमा सुत्केरी महिला, बालबालिका, आफन्त गुमाएका परिवार तथा अन्य संवेदनशील अवस्थामा रहेका नागरिक आश्रय लिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको पहिचान खुल्ने व्यक्तिगत विवरण, तस्बिर वा श्रव्यदृश्य सामग्री सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको अवस्था र सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ।

विपद्को यथार्थ समाजसमक्ष पुर्‍याउनु सञ्चारमाध्यमको दायित्व भए पनि त्यस क्रममा पीडितको गोपनीयता, आत्मसम्मान र मानसिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताएका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगरी प्रवेश नगर्न तथा उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा अवरोध नहुने गरी समाचार संकलन गर्नसमेत उनले सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रालयले विपद्सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण गर्दा आधिकारिक स्रोतलाई आधार बनाउन अनुरोध गरेको छ। क्षति, उद्धार तथा राहतको अवस्थाबारे गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट प्राप्त विवरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्रालयको आग्रह छ।

विपद्को समयमा अपुष्ट वा गलत सूचनाले सर्वसाधारणमा अनावश्यक त्रास उत्पन्न गर्नुका साथै राहत तथा उद्धार कार्यमै असर पार्न सक्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। त्यसैले अनुमान, कपोलकल्पित विवरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी तयार गरिएका भ्रामक सामग्री सार्वजनिक नगर्न पनि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सचेत गराइएको छ।

विशेष गरी बाढीमा ज्यान गुमाएका वा प्रभावित व्यक्तिका बीभत्स तस्बिर, भिडियो तथा संवेदनशील विवरण सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट वा पुन:प्रसारण नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। आफन्त गुमाएका परिवारले आफ्ना प्रियजनको भयावह अवस्था वा शवसम्बन्धी सामग्री देख्दा थप मानसिक आघात व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसैबीच, बाढी प्रभावित बालबालिकाको उद्धार तथा राहतसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन र प्रसारणका क्रममा उनीहरूको मर्यादा तथा गोपनीयतामा असर पर्ने गतिविधिप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

काउन्सिलले बालबालिकाको असहाय अवस्था प्रदर्शन गर्ने, पहिचान खुल्ने तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्ने वा उनीहरूको मानसिक अवस्थामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीलाई बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका, २०७३ को भावनासँग मेल नखाने जनाएको छ।

प्राकृतिक विपद् र दुर्घटनाका बीभत्स दृश्यले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भएकाले सञ्चार सामग्री तयार गर्दा विशेष सावधानी आवश्यक रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ। पीडित बालबालिकाको अवस्था सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन मात्र नभई दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक प्रभावसमेत विचार गर्नुपर्ने काउन्सिलले जनाएको छ।

बालबालिकाको व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने गरी तस्बिर वा श्रव्यदृश्य सामग्री प्रसारण गरेर उनीहरूलाई थप जोखिममा पार्न नहुनेमा समेत काउन्सिलले जोड दिएको छ। उद्धार वा राहतका नाममा उनीहरूको असहाय अवस्था प्रदर्शन गरी आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने कार्यबाट सञ्चारमाध्यम टाढा रहनुपर्ने काउन्सिलको भनाइ छ।

आचारसंहिता विपरीतका सामग्री विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेपछि काउन्सिलले त्यस्ता सामग्रीको अनुगमन बढाएको जनाएको छ। आवश्यकताअनुसार सामग्री हटाउन सम्बन्धित माध्यमलाई निर्देशन दिने, सचेत गराउने तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने काम भइरहेको काउन्सिलले जनाएको छ।

भोटेकोशी बाढीको रिपोर्टिङमा सञ्चारमाध्यमले नागरिकलाई घटनाको वास्तविक अवस्था, उद्धार र राहतसम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित व्यक्तिको अधिकार तथा मानवीय संवेदनशीलता संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ। विशेष गरी बालबालिका, सुत्केरी महिला, घाइते तथा आफन्त गुमाएका व्यक्तिसँग समाचार संकलन गर्दा सहमति, सुरक्षा र गोपनीयताको पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सम्बन्धित निकायहरूको जोड छ।

समाचारको प्रभाव बढाउने उद्देश्यले पीडितको दुःखलाई अतिरञ्जित गर्ने, सनसनीपूर्ण दृश्य प्रस्तुत गर्ने वा व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने सामग्री प्रसारित गर्ने प्रवृत्तिले प्रभावित व्यक्तिमाथि थप मानसिक तथा सामाजिक क्षति पुग्न सक्ने भएकाले जिम्मेवार पत्रकारिता अपनाउन सरकार र प्रेस काउन्सिलले आग्रह गरेका छन्।

0 Comments