२० भाद्र २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति सांसद कार्कीको आपत्ति: ‘२५ लाख सहयोग देखाएर ११ करोड असुल्नु न्यायोचित भएन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थ, विशेषगरी खाना पकाउने एलपी ग्यासमा गरिएको मूल्यवृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको रसुवा बाढीपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खलामा परेको प्रभाव र देखिएको चुनौती विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद कार्कीले नेपाल आयल निगमले गरेको सानो सहयोगको तुलनामा जनतामाथि लादिएको मूल्यवृद्धिको भार अत्याधिक रहेको बताएका हुन् ।

 सांसद कार्कीले बाढीपीडितका नाममा निगमले २५ लाख ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको ग्यास सहयोग गरेको विषयलाई उल्लेख गर्दै सोही अवधिको मूल्यवृद्धिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करोडौँको आर्थिक भार थपिएको बताए। ग्यास हरेक वर्गका नागरिकका लागि अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसको मूल्यवृद्धिले विपन्नदेखि मध्यम वर्गसम्मलाई प्रत्यक्ष असर पारेको बताए। 

सांसद कार्कीले भने, ‘ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा वृद्धि हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै एक महिनामा ११ करोड ५९ लाख १८ हजार रुपैयाँको अतिरिक्त भार उपभोक्तामाथि परेको छ । २५ लाखको सहयोग गरेर जनताबाट साढे ११ करोडभन्दा बढी असुल्नु कस्तो नीति हो ? यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । सामान्य चाउचाउ पकाउनेदेखि विभिन्न परिकार पकाउने सबैलाई ग्यास अपरिहार्य छ । यो हरेक मानिसको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो । हामी केवल काठमाडौँको ५० लाख जनसंख्याको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ ।उपत्यका बाहिर बस्ने नागरिकहरू पनि मान्छे हुन् र उनीहरूलाई पनि उत्तिकै समस्या छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।’

सांसद कार्कीले सरकार र सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना समेत गरे । उपत्यका बाहिर बस्ने नागरिकहरूको समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको उनको तर्क छ । पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यास जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दा समग्र बजारमा महँगी बढ्ने र यसले आम नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर बनाउने भन्दै उनले मूल्यवृद्धिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरे ।

0 Comments