काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशअन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने तयारी थालेको छ ।
गत वर्षको जेनजेड आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि भविष्यमा यस्ता जोखिमबाट हुने आर्थिक भार कम गर्न सरकारले सबै सरकारी भवनको बिमा गर्न बजेटसमेत विनियोजन गरेको हो । बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । सरकारी भवनको बीकमा गर्ने निर्णय गत वर्षको जेनजेड आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो भौतिक क्षतिपछि गरिएको हो।
२०८२ भदौ २४ गते हेटौँडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयका ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो । प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीसमेत जोड्दा कुल क्षति करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । क्षतिको मूल्याङ्कनलगत्तै बागमती प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेश र सङ्घीय सरकारभन्दा अगाडि नै मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम शुरु गरेको मन्त्रालयका सचिव मरहट्टाले बताए ।
मर्मत सम्भव नभएका दुवै संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको भवन पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी छ भने प्रदेशसभा भवन हेटौँडा–१६ र १९ मा निर्माण हुने बागमती सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण स्थलमा बनाउने योजना छ । दुवै संरचनाका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको सचिव मरहट्टाले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘गत वर्षको घटनाबाट सिक्दै हामीले यस वर्षदेखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनहरूको बिमा गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।’
ध्वस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिव १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस भएको बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवले बताए । क्षति भएको एक वर्षपछि अधिकांश सरकारी भवनको मर्मत सम्पन्न भई सेवा प्रवाह नियमित भएको छ ।
क्षति पुगेका ६० भवनमध्ये सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर र प्रदेशसभा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले मर्मत गर्न सम्भव नभएको बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीले बताए। उनकाअनुसार ती दुई संरचनाबाहेक सरकारी कार्यालयका अन्य भवन मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ । बागमती सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि ३१.२ हेक्टर वन क्षेत्रका ५ हजार २२६ वटा रुख कटान गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सभा भवन पुनर्निर्माण नभएसम्म प्रदेश सभा बैठक हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सभा हलबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । आन्दोलनबाट सरकारी स्वामित्वका भवन मात्रै क्षतिग्रस्त भएका थिएनन् । प्रदेश सरकारका केही कार्यालय भाडाका निजी घरबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा ती भवनसमेत क्षति भएका थिए । निजी घरको मर्मत सरकारले गर्न नमिल्ने भएकाले ती कार्यालय पुनः भाडामा लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
