काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले समितिले सरकारलाई दिएका सुझाव तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए-नभएको नियमित रूपमा अनुगमन र फलोअप गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधवार समितिको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले विभिन्न समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनबारे पर्याप्त फलोअप नहुने विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताएका हुन् ।
उनले समितिले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन र कार्यसूचीलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थासमेत अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन तथा सुझाव दिइसकेपछि कति कार्यान्वयन भयो र कति भएन भन्ने स्पष्ट रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढी तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा विभिन्न संसदीय समितिबीच कार्यक्षेत्र दोहोरिन सक्ने अवस्थाप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराए । उनका अनुसार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले समेत भोटेकोशीको विषयमा अध्ययन तथा अनुगमनका लागि काम गरिरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भोटेकोशी घटनासम्बन्धी तथ्यहीन वा अतिरञ्जित सूचना फैलिएको भन्दै यथार्थ तथ्य र सरकारी तथ्यांकका आधारमा वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा पनि विभिन्न समितिले समान प्रकृतिका काम गर्दा दोहोरोपन हुनसक्ने उल्लेख गरे । यस्तो अवस्थामा संयुक्त समितिको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
सांसद श्रेष्ठले भने, ‘समितिले विभिन्न विषयमा प्रतिवेदन तथा सुझाव दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन भए/नभएको नियमित रूपमा अनुगमन र फलोअप गर्न आवश्यक छ । यसका लागि वार्षिक कार्यसूचीमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थासमेत समावेश गरी आगामी दिनमा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, एउटै विषयमा विभिन्न संसदीय समितिबाट दोहोरो अध्ययन तथा अनुगमन हुने अवस्था देखिएको छ । भोटेकोशी तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा विभिन्न समितिहरूले छुट्टाछुट्टै काम गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा समितिहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न जरुरी छ । विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन वा अतिरञ्जित सूचना प्रवाह भइरहेका अवस्थामा सम्बन्धित विषयको वास्तविक अवस्था र तथ्य प्रमाणित गरी सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । संयुक्त समितिको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यस्ता विषयमा समन्वय, अनुगमन र तथ्यमा आधारित अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
उनले समितिहरूबीच समन्वय कायम गर्दै कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउनुपर्ने र आफ्नो समितिले दीर्घकालीन रूपमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
