काठमाडौँ । नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका लागि एकादेशको कथा बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।
पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा शनिवार आयोजित संविधान दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले सरकार चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बेलामा मुलुकलाई स्वेच्छाचारी बाटोतर्फ लैजानका लागि उद्यत रहेको बताए । वर्तमान सरकार जेन जेड आन्दोलनको जगमा बनेको भएपनि बीचमै आन्दोलन अपहरण गरेर मुलुकलाई विध्वंशको बाटोतर्फ लैजाने काम गर्नेहरूको सरकार बनेको आरोप लगाए। उनले संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसदीय दलको बैठकमा नबस्ने र संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जबाफदेही नबन्ने कुरा पहिलो पटक भएको जिकिर गरे । उनले सरकार संविधानलाई छेडखानी गर्ने काममा लागेको बताए।
संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको नियमावलीका माध्यमबाट संवैधानिक व्यवस्थालाई हेरफेर गर्ने प्रयत्नलाई भर्खरै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएर संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेको जिकिर गरे ।
महासचिव पोखरेलले भने, ‘आज भोलि जेन जेड अभियानकर्ताहरूले सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरूमा आएर भन्न थालेका छन् २४ गते पछाडि कसरी मुलुकलाई संविधान विहीनतातर्फ लैजानका लागि हामीलाई दिशा निर्देश गर्ने प्रयत्न भयो रु हामीले कसरी त्यसको विरोध गर्यौं, सामना गर्यौं, भन्ने खालका कुराहरू उनीहरूले बताइरहेका छन् । भाद्र २४ गतेको विध्वंशको उद्देश्य के थियो भन्नेकुरा आज जेन जेड अभियानकर्ताहरू आफैँले बताउन थालेका छन् । अहिलेको सरकार आवरणका रूपमा हेर्नुहुन्छ भने जेन जेड आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार भनेर भन्दै गरिन्छ । वास्तवमा भन्दै पनि यो सरकार जेन जेड युवाहरूले मुलुकमा सुशासनका लागि सामाजिक सञ्जालको निर्बाध प्रयोगका लागि राज्यसँग गरेको मागलाई अपहरण गरिकन मुलुकलाई विध्वंशको बाटोतर्फ लैजाने काम गर्नेहरूको सरकार बन्न पुगेको छ भन्नेकुरा स्वयं जेन जेडहरुले बताई रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढिरहेका छन् भन्नेकुरा पनि तपाई हामी सबैले देखिरहेका छौँ । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री न आफ्नो दलको बैठकमा सामेल हुने गर्दछन् । उनी दलको नेता हुन् दलको बैठकमा सामेल हुँदैनन् । संसदले प्रधानमन्त्री चुनेको छ । संसद्लाई उनी अवज्ञा गर्ने गर्दछन् । आम जनतासँग संवादबाट टाढा बस्न खोज्दछन् । राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद त प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा जस्तो छ । अहिलेसम्म पनि उनी राजनीतिक संवादको बाटोमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका छैनन् । आज मुलुक भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको एउटा विनाशकारी बाढीका कारणले अत्यन्त ठूलो पिडामा छ । हजारौँ दाजुभाई दिदीबहिनीहरू अहिले पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ । तर सरकार त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बेलामा मुलुकलाई स्वेच्छाचारी बाटोतर्फ लैजानका लागि उद्यत छ । उनी नेपालको संविधानलाई छेडखानी गर्नका लागि अनेक प्रकारका प्रपञ्च गरिरहेको छ । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको नियमावलीका माध्यमबाट संवैधानिक व्यवस्थालाई हेरफेर गर्ने प्रयत्नलाई भर्खरै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएर संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेको छ । हामी त्यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिदछौँ । अर्कोतर्फ संसदीय लोकतन्त्रमा अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरू हुँदा हुँदै कार्यकारी आदेशको प्रबन्धहरू संसदीय नियमावलीका माध्यमबाट राखेर संसदीय लोकतन्त्रलाई अधिनायकवादी बाटोतर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ यो सरकार अगाडि बढी रहेको हामी देख्ने गर्दछौँ ।’
महासचिव पोखरेलले संसदीय लोकतन्त्रमा अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरू हुँदा हुँदै कार्यकारी आदेशको प्रबन्धहरू संसदीय नियमावलीका माध्यमबाट राखेर संसदीय लोकतन्त्रलाई अधिनायकवादी बाटोतर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ यो सरकार अगाडि बढी रहेको आरोप लगाए।
