काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । 

बिहीवार बसेको समितिको बैठकले दफावार छलफलपछि आवश्यक भाषिक र प्राविधिक परिमार्जनसहित उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समिति सभापति डा. ओजश्वी शेरचनकाअनुसार वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाण संकलन, विश्लेषण र परीक्षण गर्दै न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।

सो विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ । समिति बैठकमा सभापति शेरचनले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको घटनालाई उदाहरण दिँदै बेपत्ता व्यक्तिहरूको पहिचान र खोजतलासका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको अपरिहार्यता झन् बढेर गएको बताउनु भयो । न्याय प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वसनीय बनाउन यो विधेयकले विधि विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सभापति शेरचनले भनिन्, ‘आजको बैठकमा निर्णय भएका विषयहरू राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनको अंग बन्ने ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु । माननीय सदस्यहरूबाट औँल्याइएका भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याउन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । परिमार्जनसहित समितिको प्रतिवेदन पारित भएको जानकारी गराउँदछु । उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश गरिनेछ । वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगमार्फत प्रमाणको सङ्कलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको छ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोज तथा पहिचानमा समेत विधि विज्ञान प्रयोगशालाको आवश्यकता र महत्त्व थप स्पष्ट भएको छ । समितिबाट पारित यो विधेयक बाँकी संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै ऐन बन्ने विश्वास लिएको छु । विधेयक परिमार्जनमा योगदान पुर्‍याउनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू, माननीय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीज्यू, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवज्यू, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशकज्यू, विषय विज्ञ, समिति सचिवालय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा पत्रकारहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’

२०८३ जेठमा दफावार छलफलका लागि समितिमा दर्ता भएको यो विधेयक अब बाँकी संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने विश्वास लिइएको छ