काठमाडौँ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि सांसदहरूले व्यापक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा २८ जना सांसदले १११ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएपछि सांसदहरूले विभिन्न प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। संशोधन प्रस्तावमा विधेयकका व्यवस्था थप स्पष्ट बनाउने तथा मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्ति र पीडितको अधिकार संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन्।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा इन्दिरा राना, हर्कराज राई, आरेन राई, रेनुका काउँचा, पवित्रा विक, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, डा. प्रमीलाकुमारी गच्छदार, मनमाया विश्वकर्मा, गीता गुरुङ, सन्दीप राना, सुशीला ढकाल (आचार्य), गीताकुमारी सेन्दाङ, सुलभ खरेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, पार्वती विक, भीमकुमारी बुढामगर र निराशा चौधरी (डगौरा) छन्।
त्यस्तै लिमा अधिकारी (आचार्य), प्रकाशचन्द्र परियार, गंगादेवी श्रेष्ठ, निशा डाँगी, भरतप्रसाद पराजुली, सुम्नीमा उदास, मनिष झा, साजिदा खातुन सिद्धिकी, ऐनबहादुर महर, एशुदाकुमारी बराल, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की), पद्माकुमारी अर्याल, मनिष खनाल, भूमिका श्रेष्ठ, गणेश कार्की, समीक्षा बास्कोटा र रमेशकुमार मल्लले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव
सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाएको हो।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले गत १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्।
मन्त्री बादीका अनुसार मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा बेचबिखन र ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु विधेयकको प्रमुख उद्देश्य हो। त्यस्तै स्वदेश तथा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा आरोपितलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र दण्ड-सजायको दायरा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था अघि सारेको छ।
उद्धार र पुनर्स्थापनालाई कानुनी आधार
विधेयकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडित तथा प्रभावितको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत मानव बेचबिखन, विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, नियन्त्रण र सजायसम्बन्धी पूरक आलेखका प्रावधानलाई समेत राष्ट्रिय कानुनमा समेट्ने उद्देश्य विधेयकले लिएको छ।
अब दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथि सम्बन्धित संसदीय प्रक्रियाअनुसार छलफल अघि बढ्नेछ। त्यसक्रममा विधेयकका प्रावधान तथा सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका संशोधनमाथि थप विचार-विमर्श हुनेछन्।
