काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको आगामी चार वर्षको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक र आर्थिक कार्यदिशासहितको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेका छन्।
१५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको प्रतिवेदनमा विगतको कार्यशैलीको आत्मसमीक्षासहित पार्टी पुनर्संरचना, सरकारमाथि प्रभावकारी निगरानी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, उम्मेदवार छनोटमा सुधार, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, युवा सहभागिता र सुशासनलगायत विषय समेटिएका छन्। प्रतिवेदनले ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’लाई पार्टीको दीर्घकालीन अवधारणाका रूपमा अघि सारेको छ।
थापाले प्रतिवेदनमार्फत पछिल्ला दुई दशकमा काँग्रेस आफ्नो मूल उद्देश्य र राजनीतिक भूमिकाभन्दा पद तथा सत्ताको व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित भएको आत्मसमीक्षा गरेका छन्। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, आन्तरिक गुटबन्दी र लेनदेनमुखी राजनीतिक अभ्यासले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको आरोप लागेका आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता र पार्टीप्रतिको विश्वासमा असर पारेको निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा छ।
युवासँग बढेको दूरीको आत्मसमीक्षा
काँग्रेसले बदलिँदो समाज र विशेष गरी युवापुस्ताको अपेक्षा समयमै बुझ्न नसकेको विषयलाई प्रतिवेदनमा पार्टीको कमजोरीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। विगतका कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टीलाई नागरिकसँग पुनः जोड्ने र संगठनात्मक सुधारलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ पुस्ताको असन्तोष, आकांक्षा र अपेक्षाबारे अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित संयन्त्र बनाउने तथा त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई पार्टीको नीति र संरचनासँग जोड्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव
प्रतिवेदनले निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ। काँग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न र नीतिगत एजेन्डासहित निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा समेत परिवर्तन गर्दै पहुँच र गुटगत प्रभावभन्दा योग्यता, निष्ठा, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने ‘प्राइमरी निर्वाचन’को अभ्यास अघि बढाउने विषयसमेत समेटिएको छ।
त्यस्तै, कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’को विकल्प तथा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्नेलगायत विषय पनि प्रतिवेदनमा छन्।
सरकारमाथि निगरानी गर्न ‘छायाँ सरकार’
प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ। सरकारका कामकारबाही, भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग तथा नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निगरानी गर्ने नीति लिने उल्लेख छ।
केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रालयगत कामको निगरानीका लागि ‘छायाँ सरकार’ गठन गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ। यस्तो संयन्त्रले सरकारका कामको निगरानीसँगै वैकल्पिक नीति र सुधारका प्रस्तावसमेत सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी आयोजना, बजेट विनियोजन, खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीसम्बन्धी विवरण नागरिकले हेर्न सक्ने गरी प्रविधिमा आधारित खुला नागरिक ड्यासबोर्ड विकास गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने
आर्थिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई कर संकलनको स्रोतका रूपमा मात्रै नभई उत्पादन, रोजगारी, सम्पत्ति सिर्जना र नवप्रवर्तनको साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, हरित ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक विकासका प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने तथा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधारमा परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीमा सुरुदेखि नै समान अवसर उपलब्ध गराउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणालाई पनि आर्थिक-सामाजिक नीतिको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
राज्यका संस्थामा दलीय भागबन्डा रोक्ने
न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र निजामती प्रशासनलगायत सार्वजनिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले प्राथमिकतामा राखेको छ।
पार्टीका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक आचारसंहिता लागू गर्ने र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई पार्टी वा गुटका आधारमा राजनीतिक संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीभित्र आर्थिक अनियमितता तथा आचरणसम्बन्धी उजुरीको स्वतन्त्र छानबिनका लागि ‘ओम्बुड्सम्यान’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा छ।
संगठनलाई नीति र अनुसन्धानमा आधारित बनाउन नेतृत्व प्रशिक्षण संस्था, नीति प्रतिष्ठान, निर्वाचन ब्युरो र सुशासनसम्बन्धी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’
प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिलाई मात्र समृद्धिको सूचक मान्न नहुने भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, अवसर र नागरिकको मर्यादालाई विकासको केन्द्रमा राख्ने ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणा अघि सारेको छ।
जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग, वैदेशिक रोजगारी, बसाइसराइ, संघीयताको सुदृढीकरण, संक्रमणकालीन न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई पनि दीर्घकालीन नीतिसँग जोडिएको छ।
थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा यिनैसहित पार्टीको राजनीतिक तथा संगठनात्मक पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित २९ विषय समेटिएका छन्। प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ।
