काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य, हेरचाह, सामाजिक सहभागिता र मनोरञ्जनसहितका सेवा उपलब्ध गराउन नयाँ कार्यविधि तयार गरेको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ तयार गर्दै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने केन्द्रको सेवा, पूर्वाधार, बजेट, अनुगमन र प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गरेको हो। कार्यविधिअनुसार दिवा सेवा केन्द्रले घरमा एक्लोपन महसुस गर्ने वा हेरचाह आवश्यक भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनको समयमा भेटघाट, सामाजिक घुलमिल, मनोरञ्जन, स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्शलगायतका सेवा उपलब्ध गराउनेछ।
केन्द्र कम्तीमा हप्ताको पाँच दिन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। केन्द्रको भौतिक संरचनासमेत ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
महिनामा कम्तीमा एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण
कार्यविधिले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यलाई दिवा सेवा केन्द्रको प्रमुख सेवामध्ये एकका रूपमा समेटेको छ। केन्द्रमा सेवा लिने ज्येष्ठ नागरिकको कम्तीमा महिनामा एक पटक चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ।
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारी, निजी वा सामुदायिक अस्पतालका चिकित्सकको सेवा लिन सकिनेछ। आवश्यकताअनुसार औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुका साथै स्वास्थ्यलगायत अन्य परामर्श सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वच्छ खाजा तथा तातो–चिसो पिउने पानीको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्नेछ।
केन्द्रको संरचना ज्येष्ठ नागरिकमैत्री हुनुपर्ने
दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन हुने भवन तथा परिसरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज आवतजावत गर्न मिल्ने संरचना बनाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
शौचालय, भान्सा र र्याम्पको व्यवस्था गर्नुका साथै आवतजावत गर्ने स्थानमा समाउन मिल्ने रेलिङलगायत आवश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसबाट शारीरिक रूपमा कमजोर तथा हिँडडुलमा कठिनाइ भएका ज्येष्ठ नागरिकले समेत सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको इच्छाअनुसार कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, पार्क, वनभोज वा अन्य मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र अनुभव नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण
कार्यविधिले ज्येष्ठ नागरिकसँग रहेको ज्ञान, सीप र जीवन अनुभवलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।
यसका लागि प्रवचन, अन्तरक्रिया र अनुभव आदानप्रदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता कार्यक्रम तथा ज्येष्ठ नागरिकबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभवको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट पुस्ताबीचको अन्तर कम गर्दै ज्येष्ठ नागरिकसँग रहेको अनुभव र परम्परागत ज्ञानलाई समाजका लागि उपयोगी स्रोतका रूपमा संरक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रालयको उद्देश्य छ।
ज्येष्ठ नागरिकले आफूसँग रहेको सीप प्रयोग गरी कुनै सामग्री उत्पादन, निर्माण वा बिक्री गर्न चाहेमा केन्द्रले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थालाई सक्रिय बुढ्यौलीसँगै ज्येष्ठ नागरिकको सीप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनसँग जोडिएको छ।
इच्छा विपरीत कार्यक्रममा सहभागी गराउन नपाइने
दिवा सेवा केन्द्रले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि गतिविधिमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत सहभागी गराउन पाइने छैन। सेवा सञ्चालन गर्दा उनीहरूको गरिमा, सुरक्षा, रुचि र स्वेच्छालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधिमा स्पष्ट गरिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको अनुदान रकम भने संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
१५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति विवरण
कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायले गर्न सक्नेछन्।
स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा सेवा प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको विवरण, कार्यक्रमका मुख्य उपलब्धि, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौती र सुधारका सुझावसमेत समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिले स्थानीय तहका ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रलाई भेटघाट वा समय बिताउने स्थानमा मात्र सीमित नराखी स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सहभागिता, मनोरञ्जन, सीप उपयोग तथा पुस्तान्तरणलाई जोड्ने बहुआयामिक सेवा केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने आधार तय गरेको छ।
