काठमाडौँ । सरकारले विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागिता भित्र्याउन कानुनी आधार तयार गर्ने भएको छ।
संघीय संसदमा पेस भएको ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा विमानस्थल पूर्वाधार विकासमा संयुक्त लगानी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अपनाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने विमानस्थल पूर्वाधारका लागि सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भर नरही निजी तथा विदेशी पूँजीसमेत परिचालन गर्न सकिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको हो।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी
विधेयकको दफा ४५ मा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति लिएर स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तो लगानी व्यावसायिक योजनाका आधारमा गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले स्वदेशी वा विदेशी सरकार तथा संस्थासँग समेत सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा संयुक्त साझेदारीमार्फत विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रस्ताव छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए विमानस्थल पूर्वाधारमा सरकारी स्रोतसँगै निजी तथा वैदेशिक पूँजी परिचालनका लागि कानुनी बाटो खुल्नेछ।
विमानस्थल सञ्चालनसमेत निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने
विधेयकले विमानस्थलको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
दफा १४ अनुसार प्राधिकरणले विमानस्थल आफैँ सञ्चालन गर्न सक्नेछ। तर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिए सरकारको स्वीकृति लिएर सरकारी वा गैरसरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल वा त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सकिनेछ।
गैरसरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रलाई यस्तो जिम्मेवारी दिँदा भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। यसले विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धासँग जोडेको छ।
नयाँ विमानस्थल निर्माणमा विभिन्न आधार हेर्नुपर्ने
निजी तथा विदेशी लगानीको बाटो खोलिए पनि नयाँ विमानस्थल निर्माणलाई विधेयकले स्वतः खुला गरेको छैन।
नयाँ विमानस्थल आवश्यक छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्दा विभिन्न प्राविधिक तथा आर्थिक आधारको मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि प्राविधिक र भौगोलिक उपयुक्ततासँगै पर्यटकीय तथा वातावरणीय पक्षको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता, स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी जुट्ने सम्भावना, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामरिक र रणनीतिक महत्त्वसमेत हेर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आए विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा सरकारी लगानीमा आधारित परम्परागत मोडलसँगै संयुक्त लगानी, निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विकल्प प्रयोग गर्ने कानुनी आधार तयार हुनेछ।।
