काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको बुधबारको इजलासले लिलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्रीका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको विषय उठाइएको छ।
अदालतले निवेदनमा उठाइएको संवैधानिक प्रश्न र त्यससँग जोडिएको विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सुविधा सन्तुलनका आधारमा तत्कालका लागि प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्न रोक लगाएको हो।
कात्तिक ११ सम्म लिखित जवाफ माग
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसँगै विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार भए त्यसको कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
