२६ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवाप्रति असन्तुष्टि भए प्रमाणसहित गुनासो पेस गर्न नापी विभागको आग्रह

१०३ नापी अधिकृतसहित ८५७ कर्मचारीको सरुवामा पक्षपात, निकटस्थलाई प्राथमिकता र छनोटमुखी निर्णय गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि विभागले असन्तुष्ट कर्मचारीलाई असोज ३० गतेभित्र तथ्य र प्रमाणसहित गुनासो पेस गर्न आग्रह गरेको छ।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्दा पक्षपात गरिएको, निकटस्थ तथा आफन्तलाई प्राथमिकता दिएर जिम्मेवारी तोकिएको र छनोटमुखी निर्णय गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि नापी विभागले सरुवासम्बन्धी गुनासो पेस गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको छ।

विभागले असोज २६ गते सूचना जारी गर्दै सरुवाप्रति असन्तुष्टि भए स्पष्ट तथ्य, आधार र कारणसहित लिखित गुनासो पेस गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई भनेको हो। महानिर्देशक नै फेरिएसँगै यो सूचना जारी भएको हो ।

नापी विभागले हालै मातहतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ८५७ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो। सरुवा हुनेमा १०३ जना नापी अधिकृत, ४९८ जना सर्भेक्षक र २५६ जना अमिन रहेका छन्। विभागले कर्मचारीको नामावलीसहित सरुवाको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

उक्त सरुवाबारे प्रशासन डटकमले असोज २४ गते ‘१०३ नापी अधिकृतसहित ८५७ कर्मचारीको सरुवा, हेर्नुहोस् को कहाँ पुगे ?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

ठूलो सङ्ख्यामा गरिएको उक्त सरुवामा कर्मचारी छनोट, जिम्मेवारी बाँडफाँट र मापदण्डको पालनालाई लिएर प्रश्न उठेको हो। विशेषगरी, सरुवामा निष्पक्षता कायम नभएको, निकटस्थ तथा आफन्तलाई अनुकूल जिम्मेवारी दिइएको र कर्मचारी छनोटमा समान मापदण्ड लागू नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ।

विभागका अनुसार भदौ २३ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको थियो। सोही निर्णयबाट भएको सरुवाका सम्बन्धमा गुनासो भए कानुनी आधार र प्रमाणसहित पेस गर्न विभागले आग्रह गरेको हो।

विभागले जारी गरेको सूचनामा सरुवासम्बन्धी गुनासो भए निजामती सेवा ऐन, २०४९, निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा प्रचलित स्वीकृत मापदण्डबमोजिम स्पष्ट तथ्य, आधार र कारण खुलाएर पेस गर्न भनिएको छ।

असन्तुष्ट कर्मचारीले असोज ३० गतेभित्र विभागको प्रशासन शाखाको इमेल र गुनासो पठाउन सक्नेछन्।

तोकिएको समयसीमाभित्र प्राप्त गुनासोमाथि प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा स्वीकृत मापदण्डअनुसार आवश्यक कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।

विभागको सूचनामा सरुवासम्बन्धी विवादको प्रकृति, असन्तुष्ट कर्मचारीको सङ्ख्या वा सरुवाको निर्णय पुनरावलोकन गर्ने विषयमा भने थप विवरण उल्लेख छैन।

८५७ कर्मचारीको सरुवालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला विभागले औपचारिक रूपमा गुनासो मागेको हो। प्राप्त गुनासोमाथि विभागले गर्ने परीक्षण र त्यसका आधारमा हुने निर्णयले सरुवासम्बन्धी असन्तुष्टिको सम्बोधन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।

0 Comments