२६ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नापी र भूमि व्यवस्थापन विभागका सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदको छानबिन गर्न मन्त्रालयद्वारा समिति गठन

नेलिस, एलआरएमआईएस र ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीका लागि भएका खरिदको प्रक्रिया, गुणस्तर र उपयोगितासँगै सम्भावित अनियमितता तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्न सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिदको प्रक्रिया, अवस्था र उपयोगिताबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।

भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित नेलिस, एलआरएमआईएस र ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीका लागि खरिद गरिएका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुशार २०८३ भदौ २३ गतेको निर्णयअनुसार गठित समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना प्रविधि निर्देशकस्तरका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा, उपसचिव रामचन्द्र रेग्मी, लेखा अधिकृत दिगम्बर रिजाल र शाखा अधिकृत लोकमणि खनाल सदस्य छन्। कम्प्युटर इन्जिनियर दुबेश श्रेष्ठ सदस्यसचिव रहेका छन्।

समितिलाई सम्बन्धित विभागमा सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिदका क्रममा अपनाइएका प्रक्रिया, खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण तथा कागजात अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यसैगरी, खरिद प्रक्रिया प्रचलित कानुन तथा मापदण्डअनुसार भए–नभएको परीक्षण गर्ने, खरिद गरिएका उपकरण तथा सफ्टवेयरको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने र तिनको प्रयोग, गुणस्तर तथा उपयोगिताबारे स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्यादेशसमेत दिइएको छ।

समितिले खरिद प्रक्रियामा सम्भावित अनियमितता वा सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग भए–नभएको विषयमा समेत जाँचबुझ गर्नेछ। अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारका लागि स्पष्ट सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

भूमि प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएका यी प्रणालीका लागि खरिद गरिएका उपकरण तथा सफ्टवेयरको प्रभावकारिता र सार्वजनिक लगानीको उपयोगिताबारे अध्ययन केन्द्रित रहनेछ। सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै यसअघि पनि विभागदेखि मन्त्रालयसम्मै आवाज उठेपनि तै चुप, मै चुप रहेका थिए तर पछिल्लो समय लगानी अनुशारको प्रतिफल तथा निरन्तरताबारे प्रश्न उठेसँगै छानविन थालिएको प्रशासन स्रोत बताउँछ, यद्यपी कस्तो प्रतिवेदन आउँछ र त्यसको कार्यान्वयको अवस्था के हुन्छ भन्नेबारे भने केही समय पर्खिन पर्ने हुन्छ ।

0 Comments