काठमाडौँ। सरकारी वेबसाइट तथा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा प्रयोग हुने पीएचपी प्रविधिमा दुई गम्भीर सुरक्षा कमजोरी पहिचान भएपछि नेपालका सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण र अद्यावधिकको विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। सम्भावित साइबर आक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न सरकारी वेबसाइटमा पहुँच सीमित गरिएको र प्राविधिक सुधारको काम भइरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
पीएचपीको आधिकारिक विकास टोलीले अक्टोबर २१ मा दुई गम्भीर सुरक्षा कमजोरी पुष्टि गर्दै प्रभावित संस्करण तत्काल अद्यावधिक गर्न सुरक्षा सूचना जारी गरेको थियो। सीभीई–२०२६–१०९६१८ र सीभीई–२०२६–१०९६१९ का रूपमा पहिचान गरिएका कमजोरीले प्रभावित सर्भरमा अनुमति नलिई कम्प्युटर कोड सञ्चालन गर्न सकिने जोखिम सिर्जना गर्ने जनाइएको छ।
आधिकारिक सूचनाअनुसार यी कमजोरी समाधान गर्न पीएचपीका ८.५.१२, ८.४.२७, ८.३.३६ र ८.२.३५ संस्करण सार्वजनिक गरिएका छन्। सम्बन्धित प्रविधि प्रयोग गर्ने संस्थालाई सुरक्षित संस्करणमा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरिएको छ। पीएचपी विकास टोलीले संस्करण अद्यावधिक नगरी जोखिम पूर्ण रूपमा हटाउने वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नभएको स्पष्ट पारेको छ।
नेपालमा पनि विभिन्न सरकारी वेबसाइट पीएचपीमा आधारित प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन्। एउटै प्रविधिमा आधारित धेरै वेबसाइट तथा अनलाइन सेवा सञ्चालन हुँदा त्यसमा देखिएको सुरक्षा कमजोरीले सम्बन्धित प्रणालीको जोखिम मूल्यांकन र अद्यावधिक आवश्यक बनाएको छ।
सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीसमेत प्रयोग हुँदै आएको छ। साझा डिजिटल पूर्वाधारमार्फत सञ्चालन हुने प्रणालीमा सुरक्षा सुधार गर्दा त्यससँग सम्बन्धित वेबसाइट तथा सेवाको प्राविधिक परीक्षण आवश्यक पर्न सक्छ।
सार्वजनिक भएका समाचार विवरणअनुसार सरकारी वेबसाइटमा सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै केही प्रणालीमा पहुँच सीमित गरिएको थियो। सम्बन्धित प्राविधिक निकायले सुरक्षा परीक्षण र आवश्यक सुधारपछि सेवा पुन: सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
यद्यपि, प्रभावित वेबसाइटको यकिन संख्या, हालसम्म पुन: सञ्चालनमा आएका प्रणाली र बाँकी सेवाको अद्यावधिक अवस्था सम्बन्धमा एकीकृत आधिकारिक विवरण उपलब्ध छैन। त्यसैले सबै सरकारी वेबसाइट बन्द भएको वा निश्चित समयभित्र सबै सेवा सञ्चालन हुने निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन।
सरकारी वेबसाइटमा देखिएको पहुँचसम्बन्धी समस्या र वास्तविक साइबर आक्रमणलाई पनि फरक रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा कमजोरी पहिचान हुनुको अर्थ सम्बन्धित प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश भएको वा तथ्यांक चोरी भएको पुष्टि हुनु होइन। त्यस्तो निष्कर्षका लागि छुट्टै प्राविधिक परीक्षण र प्रमाण आवश्यक पर्छ।
नेपालका सरकारी वेबसाइटबाट नागरिकले कार्यालयका सूचना, सार्वजनिक निर्णय, सेवा प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी तथा विभिन्न अनलाइन सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन्। यस्ता प्रणालीमा पहुँच सीमित हुँदा सम्बन्धित सेवाका प्रयोगकर्तालाई असर पर्न सक्छ। प्रभावको वास्तविक अवस्था भने सेवा तथा प्रणालीअनुसार फरक हुन सक्छ।
पीएचपीको आधिकारिक सुरक्षा सूचनाले प्रभावित संस्करण अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ। नेपालका सरकारी डिजिटल प्रणालीको हकमा सम्बन्धित निकायले प्रयोगमा रहेका संस्करण, सम्भावित जोखिम र सुरक्षा सुधारको अवस्था परीक्षण गर्नु आवश्यक छ।
