१० कार्तिक २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘लिभिङ सगरमाथा : माउन्टेन एजेन्डा’ अक्टोबर २९ मा सार्वजनिक हुँदै, कोप-३१ मा विशेष प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गर्ने तयारी

जलवायुजन्य विपद्का अनुभव र चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न नेपालले कोप–३१ मा विशेष प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँग आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले स्वीकृत गरिसकेको ‘लिभिङ सगरमाथा : माउन्टेन एजेन्डा’ आगामी अक्टोबर २९ मा आयोजना हुने राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनका अवसरमा सार्वजनिक गरिने भएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाबीच भएको बैठकमा उक्त एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने तयारीसहित नेपालको जलवायु कार्यसूचीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।

बैठकमा मन्त्री चौधरीले ‘लिभिङ सगरमाथा : माउन्टेन एजेन्डा’ स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराउँदै सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा आयोजना हुने राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिने बताएकी थिइन्।

बैठकमा आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालका जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी अनुभव, प्रभाव र चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न विशेष प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गर्ने तयारीबारे पनि छलफल भएको छ।

मन्त्री चौधरीले उक्त प्रदर्शनी कक्ष सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन्।

त्यसैगरी, भोटेकोशी बाढीलगायत नेपालले सामना गरेका जलवायुजन्य विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड दिएकी थिइन्। यस्ता विषयको प्रभावकारी प्रस्तुति र प्रतिनिधित्वका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको सहभागिता तथा सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

यस सम्बन्धमा मन्त्रालयका सहसचिवले सम्बन्धित टोलीसँग समन्वय गरिसकेको जानकारीसमेत बैठकमा गराइएको थियो।

कोप–३१ मा युवा पुस्ता, विशेष गरी जेन जेड युवा तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। उनीहरूको सहभागिताका लागि आवश्यक सहयोगका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँग विचारविमर्श गरिएको थियो।

बैठकमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, नेपालले भोगिरहेका जलवायुजन्य विपद्का अनुभव तथा चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने र यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयन तथा विपद्का मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने सन्दर्भमा सरकार, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र नागरिक समाजबीचको सहकार्य थप सुदृढ बनाउने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो।

0 Comments