काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले बोलाएको नेपाल प्रहरीको नीति समन्वय समिति (पीसीसी) बैठकमा संगठनभित्रको अनुशासन, आपसी असहयोग र नेतृत्वका विषयमा सार्वजनिक भइरहेका प्रश्नबारे छलफल भएको छ। बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा बसेको बैठकमा प्रहरी संगठनको आन्तरिक अवस्था र संस्थागत एकता कायम गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको हो।
दिउँसो सवा २ बजेतिर सुरु भएको बैठक साँझ ७ बजेसम्म जारी थियो। बैठकमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूलाई काठमाडौँ बोलाइएको थियो। उनीहरूसँगै उपत्यकामा कार्यरत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी), डीआईजी र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)हरू सहभागी थिए।
आईजीपी कार्कीलाई सरकारले पदबाट हटाउने तयारी गरेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भइरहेका बेला बसेको बैठकमा केही अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सामूहिक भेट गरी संगठनको धारणा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अन्य अधिकारीहरूले भने संगठनभित्रकै अनुशासनहीनता, आपसी असहयोग र उच्च अधिकारीहरूबीचको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा प्रहरी नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक भइरहेका विषय, संगठनभित्रबाटै हुने असहयोग र संस्थागत एकता कायम गर्ने उपायबारे पनि छलफल भएको थियो। सहभागी अधिकारीहरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग सामूहिक भेट गर्ने प्रस्तावबारे पनि कुरा उठेको थियो ।
यसअघि बुधबार आईजीपी कार्कीले देशभरका प्रहरी कार्यालय प्रमुखहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै नागरिक सेवामा जिम्मेवार भएर काम गर्न, अनुशासन कायम राख्न र संगठनभित्र आपसी सहकार्य बढाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसक्रममा उनले संगठन र नेतृत्वविरुद्ध हुने गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्तरिक सम्बन्ध सुधार गर्न सचेत गराएका थिए।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपसम्बन्धी उजुरी र छानबिनको माग उठिरहेका बेला उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको बैठक बसेको हो। उक्त खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले भने खरिदमा अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
सामान्यतया प्रहरी संगठनका नीतिगत विषयमा छलफल हुने पीसीसी बैठकमा यसपटक नेतृत्वसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवाद र संगठनको आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्। बैठकबाट कुनै औपचारिक निर्णय भएको विवरण भने साँझसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
