काठमाडौँ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका लागि भूमि अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ-संस्थाहरूले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र राष्ट्रिय भूमि सञ्जालका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त टोलीले समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीलाई भेटेर भूमि अधिकारबाट वञ्चित समुदायका समस्या सम्बोधन गर्न विशेष अनुरोध पत्र बुझाएको हो ।
टोलीले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका लागि विद्यमान भूमिसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने, भूमि समस्या समाधान समितिको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र समस्या समाधानका प्रक्रियामा प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
प्रतिनिधिहरूले भूमि अधिकारबाट वञ्चित समुदायका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
भेटका क्रममा सभापति चौधरीले वास्तविक भूमिहीनको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । भूमि समस्या समाधान गर्ने नाममा वास्तविक भूमिहीनको अधिकार ओझेलमा पर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
चौधरीले भूमिसम्बन्धी समस्याको प्रकृतिअनुसार अलगअलग पहिचान गरी पारदर्शी मापदण्ड र निष्पक्ष प्रक्रियाका आधारमा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समस्या समाधानका क्रममा सम्बोधन हुन नसकेका विषयलाई आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई समेत तीव्रता दिनुपर्ने बताए ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानमा कानुनी सुधार, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र प्रभावित समुदायको सहभागितालाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विषय भेटमा उठाइएको थियो ।
