काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई नागरिककेन्द्रित परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएएससी) ले राजधानीमा गरेको ‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा बोल्दै उनले राजनीतिक तथा प्रशासनिक शासन प्रणालीबाट नागरिकको आवश्यकता र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्ने शासन प्रणालीतर्फ अब अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए।
उनका अनुसार नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको संरचना निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीयताको उद्देश्य सरकारलाई नागरिकको नजिक पुर्याउने, अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने, स्थानीय लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने, समावेशिता प्रवर्द्धन गर्ने तथा समतामूलक र दिगो विकास सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए ।
उनले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा धेरै चुनौती सामना गर्नुपरेको बताए । भट्टले विकास आयोजना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने समेत बताए । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, प्रभावकारी लेखापरीक्षण गर्ने, समयमै अनुसन्धान गर्ने र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विश्वसनीय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
सुशासन कायम गर्न डिजिटल शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउन, पारदर्शिता बढाउन र सार्वजनिक संस्थालाई जनताप्रति जबाफदेही बनाउन सक्ने बताए ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले साझा भौगोलिक अवस्थालाई साझा समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। परिवर्तनशील विश्व परिवेशमा शासन प्रणालीलाई परम्परागत प्रशासनिक दृष्टिकोणमा सीमित नराखी लोकतान्त्रिक संस्था, पारदर्शी सरकार, समावेशी प्रशासनिक संरचना तथा डिजिटल र नवप्रवर्तनमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भट्टले शासन प्रणालीमा चारवटा महत्वपूर्ण रूपान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार केन्द्रिकृत निर्णय प्रक्रियाबाट सहभागितामूलक विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा, प्रक्रियामुखी प्रशासनबाट नतिजामा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा, राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट संस्थागत जवाफदेहितामा तथा छरिएका विकास कार्यक्रमबाट समन्वयात्मक र एकीकृत योजनामा जानुपर्छ ।
त्यस्तै, नागरिकसँग परामर्श गर्ने औपचारिक प्रक्रियालाई अर्थपूर्ण नागरिक सहभागिता र सामाजिक जवाफदेहितामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । यस्ता सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता, नागरिक सहभागिता, प्रशासनिक व्यावसायिकता, संस्थागत क्षमता र आम नागरिकसँगको निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनले बताए।
शासन सुधार सरकारको मात्रै जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, विकास साझेदार र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् ।
