मुख्य खबर | प्रशासन

कामको गति बढाउन मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २०८२/०८३ को तीन महिने कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएकाले गति बढाएर काम गर्न सरकार मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएकी छिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष...

२८ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

कामको गति बढाउन मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

कामको गति बढाउन मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

अर्थमन्त्री खनालले भने : ‘बजारको स्वतन्त्रता कुण्ठित नगरी अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता’

प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रीले बुझाए सम्पत्ति विवरण

डेडिकेटेड विवादबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै उद्योगीले गुहारे प्रधानमन्त्री

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे समीक्षा

मिथ्या सूचना नियमन गर्न गृहमन्त्रीको चासो, साइबर व्यूरोलगायतसँग संयुक्त छलफल

व्यावसायिक भिसामा नेपाल बसेर शंकास्पद क्रियाकलापमा संलग्न चार चिनियाँ नागरिक नियन्त्रणमा

आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न तीन जेन जेड समूहले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ११ बुँदे सम्झौताको ड्राफ्ट

रास्वपा छाडेका सन्तोष परियार, बाबुराम र जनार्दनबचि ५ बुँदे सहमति

संयमित आचरण देखाउन मधेश प्रदेश प्रमुखको आग्रह

सामान्यको मनपरी निर्णय: १३ दिनमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा

गृहमन्त्री अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूतबीच शिष्टाचार भेट

प्रधानमन्त्री कार्की र कुलमान घिसिङसहित ८ मन्त्रीले बुझाए सम्पत्ति विवरण

सन्तोष परियारको राजीनामा पत्र : ‘नेपाली समाजको चरित्र अनुसार पार्टी निर्माण गर्न सकिएन’

‘संगठन र विधानबारे थप बहसको खाँचो’ : ईश्वर पोखरेल

विदेशी लगानीकर्ताको सहजीकरणको लागि अर्थ मन्त्रालयमा फोकल युनिट स्थापना

सन्तोष परियारद्वारा रास्वपा छोडेको घोषणा

केपी ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाइनुपर्ने प्रेस चौतारीको निष्कर्ष

नियमित महाधिवेशनको लागि दबाब दिन शेखरनिकट नेताहरूले गरे छलफल

माइतीघरमा आमरण अनशन बसेका सिंहलाई स्वास्थ्य मन्त्री शर्माले भेटिन्

नयाँ ठाउँ खोजेर लगानी गर्न बैंकहरुलाई गभर्नर पौडेलको निर्देशन

संस्थापन पक्षका २५ केन्द्रीय सदस्य सिन चुनावअघि महाधिवेशनको पक्षमा

विमानस्थलमा एयरलाइन्सको कर्मचारीलाई पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य गर्न माग

झापा पुगेर सभामुखले भने : ‘संसद पुन:स्थापना गरेर जेन जेडका माग समेट्न संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ’

मधेशमा सभामुखले पदमुक्त गरेका सांसदद्वारा हाजिरी र कारबाहीको नक्कल माग

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु