राजनीति | प्रशासन

तोसिमा र गणेश कार्कीले बुझाएनन् लेबी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा हालसम्म २६ जना केन्द्रीय सदस्यले मात्रै लेबी बुझाएका छन्। सौराहामा जारी केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले हालसम्म २६ जना नेताहरूले मात्रै लेबी...

२१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

तोसिमा र गणेश कार्कीले बुझाएनन् लेबी

तोसिमा र गणेश कार्कीले बुझाएनन् लेबी

एक भएर अघि बढ्ने ‘विप्लव’, घनश्याम र जनार्दनको संकल्प

कर्मचारीलाई सरुवा-बढुवाको प्रलोभनले खरिद प्रक्रियामा प्रभाव, अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्न निर्देशन

राष्ट्रपति पौडेलले भने : ‘लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छ’

प्रदेश कानुनका व्यवस्था संघीय सरकारले हटाउन नमिल्ने

‘पार्टी सदस्यबाट निकाल्नेहरूलाई ल्याएर उपाध्यक्ष र सचिव बनाएँ, अहिले मेरै टाउकोमा हान्न खोज्दै छन्’ : ओली

माओवादी केन्द्रलाई निष्क्रिय नगर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन

सेवाग्राहीसँग बोली नम्र र सभ्य व्यवहार गर्न कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री खनालको निर्देशन

ओलीको दाबी : ‘सरकारले अर्थतन्त्र चौपट पार्दैछ, देशका लागि काम गरिरहेको छैन’

पार्टी छाडेका नेता-कार्यकर्तालाई मूलघर फर्किन उपेन्द्र यादवको आह्वान

‘विप्लव’सहितका नेताले आयोग पुगेर गरे सनाखत

ठुलो उद्देश्य नभएका सुकरात त भागेनन्, आजको केपी ओली भाग्छ ? भन्दै ओलीको प्रश्न

कर्मचारी कटौती गरेर संसद्को अवहेलना भएको संघ र प्रदेशका पदाधिकारीको निष्कर्ष

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कि चुनाव भनेर नअलमलिन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको आग्रह

रास्वपाले चुनावमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने

सहज ढंगले चुनाव हुने वातावरण बनाउन सरकारसँग राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालको आग्रह

डा. स्वर्णिम वाग्लेको दाबी : ‘केही समयपछि रास्वपाले देशको बागडोर सम्हाल्छ’

मंसिर २४ गतेबाट विशेष महाधिवेशन गर्न काँग्रेस बैठकमा प्रस्ताव

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले भने : ‘अबको एजेन्डा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होइन, चुनाव नै हो’

यस्तो छ रास्वपाका कार्यवाहक सभापति अर्यालको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

३ लाख पुग्यो रास्वपाको पार्टी सदस्य संख्या

कर्मचारी कटौतीपछि असन्तुष्ट संघ र प्रदेशका पदाधिकारीले आज राष्ट्रपति भेट्ने

एमालेका निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर संकलन आज पनि जारी रहने

समानुपातिक बन्दसूची बुझाएर पुसमै महाधिवेशन गर्नै शेखरले अघि सारे नयाँ विकल्प

संघीय र सातवटै प्रदेश संसद्का पदाधिकारीबीचको संयुक्त छलफल जारी

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु