कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

account_balance कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

‘जलवायु न्यायलाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ’ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेका असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी विषयलाई राष्ट्रिय नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्। अति...

१६ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

‘जलवायु न्यायलाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ’ : मन्त्री चौधरी

‘जलवायु न्यायलाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ’ : मन्त्री चौधरी

रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावितका लागि ३० टनभन्दा बढी खाद्य सामग्री पठाइयो

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कृषि मन्त्रालयको प्राविधिक टोली पुग्यो

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्री चौधरीलाई बुझाइयो

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पशु उद्धार तथा जैविक सुरक्षा टोली परिचालन

‘कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छ’:मन्त्री चौधरी

कृषि मन्त्री चौधरीको दाबी : ‘माटो सुधार योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ’

‘कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको सुझाव अति आवश्यक छ’: मन्त्री चौधरी

‘मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्न आवश्यक’ : प्रवक्ता डा. ढकाल

टीकापुर घटनाको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता

दिगो वन व्यवस्थापन र डढेलो नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयमा छलफल

‘रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै प्रांगारिक र जैविक मल प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति छ’ : सचिव मिश्र

मल पुगेन, बल पुगेन, दोष किसानलाई ?

‘मल वितरणमा लालपुर्जा माग्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन’ : कृषि मन्त्री चौधरी

‘युवाले जलवायु परिवर्तनलाई गहिराइबाट बुझ्नुपर्छ’ : डा. महेश्वर ढकाल

जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा युवाको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउने मन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता

‘हिमालको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व नेपालले लिनुपर्छ’ : सहसचिव डा. ढकाल

‘कृषि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सृजना गरिनेछ’: मन्त्री चौधरी

वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन वनभित्रै आहार र बासको प्रबन्ध गरिने

किसानका गुनासा सुन्न तीन मन्त्री एउटै मञ्चमा, मल वितरण र बजार सुधारका लागि नीतिगत पुनरावलोकन हुने

राष्ट्रिय सभामा ‘संकामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ पेस

कृषि र वन क्षेत्र सुधारका लागि कानुन संशोधनदेखि डिजिटल व्यवस्थापनसम्म मन्त्री चौधरीको निर्देशन

राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ जारी

मन्त्री चौधरी र युरोपेली संघकी नेपालका लागि राजदूत लोरेन्जोबिच शिष्टाचार भेट

चिया तथा कफी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु