काठमाडौँ । पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवामा चलखेल, साँठगाँठ र विभेद हुने गरेको चर्चा चलिरहेकै बेला कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रसहित मातहतका निकायमा गरेको सरुवा मन्त्रालयभित्रको असन्तुष्टिमा मात्रै सीमित नरही संसदीय समितिसम्म पुगेको छ।
केही राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कारागारका कर्मचारीको सरुवामा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सुरु भएको विवादमा अहिले तीनवटा विषय एकअर्कासँग जोडिएका छन्-अडियो सार्वजनिक भएको समय, मन्त्रालयको सरुवा निर्णयको मिति र उक्त निर्णयको सूची सार्वजनिक गर्न गरिएको ढिलाइ।
अडियोमा गरिएको आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। मन्त्री गीता चौधरीले त्यसमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेकी छन्। तर मन्त्रालयको आधिकारिक विवरणले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनको निर्णय २०८३ असोज ८ गते भएको देखाउँछ। उक्त विवरण भने त्यसलगत्तै सार्वजनिक भएन।
यहीबीच राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले १३ असोजमा गरेको संरक्षण अधिकृत र रेञ्जरहरूको सरुवा सूची तत्काल वेबसाइटमा राखेको थियो। तर मन्त्रालय अर्थात् सचिवस्तरबाट निर्णय भएका उपसचिव तहका कर्मचारीको पूर्ण सूची बाहिर नआएपछि प्रशासनले १४ असोजमा ‘दर्जनौँ उपसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवा : सूची गुपचुप, सचिव भन्छन्- खासै त्यस्तो होइन’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
प्रशासनले त्यतिबेलै मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसँग सूची सार्वजनिक नहुनुको कारणसमेत सोधेको थियो। तर सूची किन सार्वजनिक नगरिएको हो भन्ने स्पष्ट कारण उनले खुलाएनन्। बरु सूची सार्वजनिक गर्न आफूले भनिसकेको र केही समयमै वेबसाइटमा आउने बताएका थिए।
“एक-दुई जना साथीहरूको कसैको अपेक्षा पूरा नहुनु स्वाभाविक हो, सबैको अपेक्षा पूरा हुँदैन, त्यसैले पनि यस्तो भनिएको होला” मिश्रले सरुवाप्रतिको असन्तुष्टिबारे प्रशासनसँग भनेका थिए। मन्त्री वा सचिवालयको हस्तक्षेप रहेको भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, “त्यस्तो केही छैन।”
प्रशासनमा समाचार प्रकाशित भएपछि परेका चौतर्फी दबाबपछि मन्त्रालयले सरुवा विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्यो।
त्यसैले अहिलेको प्रश्न सूची सार्वजनिक भयो कि भएन भन्ने मात्रै रहेन। निर्णय असोज ८ मै भइसकेको थियो भने त्यसलाई तत्काल सार्वजनिक नगर्नुको कारण के थियो ? विभागले आफ्नो सरुवा सूची तत्काल सार्वजनिक गर्दा मन्त्रालयको सूची किन रोकियो ? र सूची सार्वजनिक नहुनुको स्पष्ट कारण सचिवले त्यतिबेलै किन दिन सकेनन् ?
सूची सार्वजनिक नगरी गुपचुप राख्न खोज्नुले सरुवामा पहिल्यै उठिरहेको प्रभाव, रोजाइ र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नलाई थप ठाउँ दिएको छ।
अडियो र सरुवाको मितिले थपेको प्रश्न
यो समयक्रम अझ संवेदनशील बन्नुको अर्को कारण सार्वजनिक भएको विवादास्पद अडियो हो।
सार्वजनिक अडियोमा दुई व्यक्तिबीच राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कारागारका कर्मचारीको सरुवा र आर्थिक लेनदेनबारे कुराकानी भएको सुनिन्छ। संवादका क्रममा मन्त्री चौधरीसहित राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम लिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अडियोमा गरिएका आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।
यसैबीच असोज ८ मा कुनै पनि निकुञ्जमा कर्मचारी हेरफेर नभएको बताईरहँदा मन्त्रालयबाट वितरण गरिएको सरुवा विवरणमा भने निर्णय मिति असोज ८ नै उल्लेख भएको विषयले सरुवाको समयक्रममाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
मन्त्री चौधरीले भने अडियोमा कुराकानी गर्ने व्यक्तिहरूसँग आफ्नो कुनै व्यक्तिगत वा पारिवारिक सम्बन्ध नरहेको बताएकी छन्। बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरूले यसबारे प्रश्न उठाउँदा पनि उनले ती व्यक्तिलाई आफूले नचिनेको र प्रमाण भए सामना गर्न तयार रहेको बताइन्। विषय कानुनी प्रक्रियामा गइसकेकाले अनुसन्धान जारी रहेका बेला थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्रीको स्पष्टीकरणले आरोपबारे उनको पक्ष स्पष्ट गरेको छ। तर त्यसले प्रशासनिक निर्णयसँग सम्बन्धित समयक्रमका प्रश्न स्वत: समाप्त गर्दैन।
यदि निर्णय असोज ८ मै भएको हो भने सूची त्यसअघि कहिले तयार भयो ? विभागले कुन मितिमा कसलाई कहाँ खटाउने सिफारिस गरेको थियो ? मन्त्रालयले त्यसमा के परिवर्तन गर्यो ? सूचीलाई अन्तिम रूप कहिले दिइयो ? क-कसबाट आएका नामावलीहरु कसरी समावेश भए र त्यसमा सचिवालयका कुन कुन व्यक्तिको के कस्तो संलग्नता रह्यो ? सरुवा पत्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कहिले उपलब्ध गराइयो ? र निर्णयको विवरण सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ भयो ?
यी प्रश्नको जवाफले मात्रै अडियोमा गरिएका दाबी र वास्तविक प्रशासनिक निर्णयबीच कुनै सम्बन्ध थियो वा थिएन भन्ने तथ्यगत रूपमा छुट्याउन मद्दत गर्न सक्छ। त्यससँगै अडियोमा नाम लिइएका स्थानमा को कर्मचारीलाई कसरी खटाइयो भन्ने पक्ष अझ बढी महत्वपूर्ण रहन्छ ।
विवाद अब संसदीय निगरानीमा
सरुवासँग जोडिएको विवाद अब मन्त्रालय र कर्मचारीवृत्तमा मात्रै सीमित छैन।
बिहीवार(आज)मा संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफल हुँदा सांसदहरूले विवादास्पद अडियोबारे मन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन्।
मन्त्री चौधरीले अडियोमा कुराकानी गर्ने व्यक्तिहरूसँग आफ्नो चिनजान तथा व्यक्तिगत वा पारिवारिक सम्बन्ध नरहेको र प्रमाण भए सामना गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।
यससँगै प्रशासनिक खटनपटनका रूपमा सुरु भएको विषय राजनीतिक जवाफदेहिता र संसदीय निगरानीको तहसम्म पुगेको छ।
प्रभावमा सरुवा कि संस्थागत आवश्यकतामा ?
पछिल्लो विवादको मूल प्रश्न सूचीमा को कहाँ पुग्यो भन्ने मात्रै होइन। सरुवा विभागको आवश्यकता, कर्मचारीको अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा भयो कि राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव र रोजाइले काम गर्यो भन्ने हो।
प्रशासनले यसअघि प्रकाशित गरेको समाचारमा सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतलाई उद्धृत गर्दै मातहतका कर्मचारीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण गर्ने निकायका रूपमा विभागले सुझाव दिएको तर अन्तिम निर्णय मन्त्रालयबाट भएको उल्लेख गरेको थियो। स्रोतले सरुवामा सचिव तहको भूमिका बढी रहेको र मन्त्रीको सचिवालयबाट समेत केही नाम थपेर सूचीलाई अन्तिम रूप दिइएको दाबी गरेको थियो।
त्यही समाचारमा सूची सार्वजनिक गर्दा विवाद आउन सक्ने देखिएपछि तत्काल सार्वजनिक नगरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबीसमेत उल्लेख गरिएको थियो।
आधिकारिक सूचीमा २२ कर्मचारी
मन्त्रालयको आधिकारिक तीनपृष्ठे विवरणअनुसार सरुवा तथा पदस्थापनमा २२ जना राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी समेटिएका छन्।
हरिभद्र आचार्यलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमै पदस्थापन गरिएको छ। मनोज कुमार साहलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, ठाकुरद्वारा, बर्दियामा सरुवा/पदस्थापन गरिएको छ भने डा. गणेश पन्तलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पदस्थापन गरिएको छ।
श्याम कुमार साहलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा सरुवा/पदस्थापन गरिएको छ। भगनाथ बराललाई शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, काठमाडौँमा सरुवा/पदस्थापन गरिएको छ भने डिल बहादुर पुर्जा पुनलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, कसरा, चितवनमा पदस्थापन गरिएको छ।
सुष्मा रानालाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा सरुवा/पदस्थापन गरिएको छ भने विष्णु प्रसाद श्रेष्ठलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, धुन्चे, रसुवामा सरुवा/पदस्थापन गरिएको छ।
चन्द्रशेखर चौधरीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा सरुवारपदस्थापन गरिएको छ भने रामचन्द्र खतिवडालाई कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जैविक विविधता तथा जैविक सुरक्षा शाखामा सरुवा/पदस्थापन गरिएको छ।
बिरेन्द्र प्रसाद कँडेललाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, ओभरी, बाँकेमा पदस्थापन गरिएको छ भने डा. अशोक कुमार रामलाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, आधाभार, बारामा सरुवारपदस्थापन गरिएको छ।
नुरेन्द्र अर्याललाई शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, कञ्चनपुरमा सरुवा/पदस्थापन गरिएको छ भने पेम्बा शेर्पालाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, पोखरा, कास्कीमा सरुवा/पदस्थापन गरिएको छ।
राजु घिमिरेलाई मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, संखुवासभामा पदस्थापन गरिएको छ। ऋषि रानाभाटलाई खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, खप्तड, बाजुरामा पदस्थापन गरिएको छ भने भुपेन्द्र प्रसाद यादवलाई कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, सुनसरीमा पदस्थापन गरिएको छ।
अमर सिंह थापालाई अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, खलङ्गा, दार्चुलामा पदस्थापन गरिएको छ। कुसुम नेपाललाई राष्ट्रिय प्राणी उद्यान अनुगमन कार्यालय, सूर्यविनायक, भक्तपुरमा पदस्थापन गरिएको छ भने विश्वबाबु श्रेष्ठलाई ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालय, ढोरपाटन, बागलुङमा सरुवारपदस्थापन गरिएको छ।
राजेन्द्र ढुंगानालाई कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वनस्पति तथा जैविक विविधता शाखामा पदस्थापन गरिएको छ भने अमिर महर्जनलाई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, नाम्चे, सोलुखुम्बुमा सरुवा/पदस्थापन गरिएको छ।
यसरी सरुवा तथा पदस्थापन केही राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृतको हेरफेरमा मात्रै सीमित छैन। विभाग, मन्त्रालयका शाखा, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र वन्यजन्तु आरक्षसम्म यसको दायरा फैलिएको छ।
सूची किन रोकियो ? ढिलाइले थप्यो ‘कैफियत’को प्रश्न
यही प्रकरणको सबैभन्दा अस्वाभाविक पक्षमध्ये एउटा सूची सार्वजनिक गर्ने समयक्रम देखिएको छ।
विभागले आफूबाट भएको सरुवा तत्काल सार्वजनिक गर्यो। मन्त्रालयबाट भएको माथिल्लो तहको निर्णय भने सार्वजनिक भएन। प्रशासनले त्यसबारे प्रश्न उठायो। सूची किन सार्वजनिक नभएको भन्ने प्रश्नमा सचिवले ठोस कारण नखुलाई सार्वजनिक गर्न भनिसकेको बताए। त्यसपछि मात्रै सूची वेबसाइटमा आयो।
यस घटनाक्रमले सूची नियतवश लुकाइएको थियो भनेर स्वत: प्रमाणित गर्दैन। तर निर्णय भइसकेको सूची सार्वजनिक नगर्नुको स्पष्ट कारण नआउनु र त्यसबारे समाचार प्रकाशित भएपछि मात्रै विवरण बाहिरिनुले ‘किन रोकिएको थियो ?’ भन्ने प्रश्नलाई झन् बलियो बनाएको छ।
झन् त्यही समयमा कर्मचारी सरुवामा आर्थिक लेनदेन भएको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक हुनु र मन्त्रालयभित्रै सरुवामा विभागको सिफारिसभन्दा फरक प्रभाव परेको स्रोतबाट दाबी आउनुले सूची सार्वजनिक गर्न गरिएको ढिलाइ सामान्य प्राविधिक कारण मात्रै थियो कि त्यसमा अरू कुनै कारण थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको नेतृत्व सामान्य कार्यालयको खटनपटन मात्रै होइन। वन्यजन्तु संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, पर्यटन, राजस्व, सुरक्षा निकायसँगको समन्वय र संवेदनशील प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनसँग यी जिम्मेवारी प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले यस्ता निकायमा हुने सरुवा तथा पदस्थापनमा संस्थागत आवश्यकता, विशेषज्ञता, अनुभव र कार्यसम्पादनको आधार स्पष्ट देखिनु आवश्यक हुन्छ।
तर अब प्रश्न सूची सार्वजनिक भयो कि भएन भन्नेमा टुंगिँदैन।
प्रश्न हो-असोज ८ मै निर्णय भएको सूची तत्काल किन सार्वजनिक भएन ? विभागको सिफारिसबाट मन्त्रालयको अन्तिम निर्णयसम्म पुग्दा के परिवर्तन भयो ? सूची रोकिएको ६ दिनमा के भयो ? र सरुवाको अन्तिम निर्णय कुन मापदण्ड र कसको सिफारिसमा भयो ?
यी प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ राजनीतिक वा प्रशासनिक स्पष्टीकरणले मात्रै होइन, निर्णय प्रक्रियाका कागजातले दिन सक्छन्। जसको थप गम्भिर छानविन हुन जरुरी छ ।
