२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ब्यारेकका लागि स्थान पाएन सशस्त्रले

अ+ अ-

दोलखा । जिल्लाको सुरक्षाका लागि स्थायी दरबन्दी लिएर आएको सशस्त्र प्रहरी बल गुल्मले बसोवासका लागि अझैसम्म उचित स्थान पाउन सकेको छैन ।

मुलुक संघीय ढाँचामा गएसँगै ७७ वटै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल विस्तार गर्ने योजनाअनुरुप १६० सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दीसहित विस्तार भएको गुल्मलाई बसोबासका लागि उचित स्थानको अभाव भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, औद्योगिक सुरक्षा र विशेषगरी उत्तरी सीमा सुरक्षाका लागि गत साउन १ गते दरबन्दी स्वीकृत भएर असोज १८ गतेदेखि सदरमुकाम चरिकोटमा स्थापित उक्त नं १८ गुल्मलाई स्थान अभावकै कारण सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको छ ।

गुल्मले चरिकोटस्थित तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवन प्रयोग गर्दै आए पनि उक्त स्थान पर्याप्त नरहेको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक किरणकुमार कठायतले जानकारी दिए । महिला तथा बालबालिका कार्यालयका लागि बनाइएको उक्त साढे दुईतले भवनमा पनि भुइँतलाको एउटा हल, दोस्रो तलाको एउटा कोठा र एउटा भान्सा मात्रै आफुहरुले पाएको उनले बताए ।

स्थानीय सरकार आएसँगै नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा गाभिन पुगेको उक्त कार्यालयले भवनको पहिलो तलाको सबै कोठा स्टोर बनाएर राखेको छ भने सुरक्षा निकायले प्रयोग गरेको भवनको भुइँतलामा सोही कार्यालयको गाडी चालकका परिवारले छोडका छैनन् । कार्यालय खारेजीसँगै सम्पूर्ण सामान जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मा लगाउन विवरण बुझाए पनि निरीक्षण तथा रुजु गर्ने काममा ढिलाइ भएकाले सामग्री हटाउन नसकेको स्टोरकिपर समेत रहेकी सहायक महिला विकास निरीक्षक अञ्जुला सिग्देले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले उक्त गुल्मलाई अन्यत्र सार्ने तयारी भइरहेको बताए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेज भएपछि तीन हजार ६२४ वर्गमिटरमा फैलिएको उक्त कार्यालयको जग्गामा सशस्त्रलाई सार्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

“कृषि विकास कार्यालयको भवनमा हाल रहेको किबी जोनको कार्यालय महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवनमा सार्न तयारी भएको र यसका लागि संघीय मन्त्रालयस्तरमै कामकुरो छिनोफानो भएर आउनुपर्ने भएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको प्रजिअ पाठकको भनाइ थियो ।