१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीका १७ स्थानीय तह बैंकविहीन

अ+ अ-

सुर्खेत । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको १ वर्ष बितिसक्दासमेत कर्णालीका १७ स्थानीय तह अझै बैंकविहीन छन् ।

सुरक्षा, विद्युत् र इन्टरनेटजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभाव जनाउँदै बैंकले ती स्थानीय तहमा शाखा विस्तार नगरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये हालसम्म ६२ स्थानीय तहमा मात्र बैंकका शाखा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएका स्थानमा आ–आफ्नो शाखा सञ्चालन गर्न सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका साथै विभिन्न निजी बैंकलाई एक वर्षअघि नै निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन नहुँदा सेवाग्राहीलाई जिल्ला सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

राष्ट्र बैंकका निर्देशक हिमप्रसाद न्यौपानेले स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न सम्बन्धित बैंकलाई ताकेता गरिरहेको बताउनुभयो ।’बैंकलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधार नहुँदा शाखा विस्तार गर्न समस्या रहेछ’, उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत बैंकले सुरक्षा, विद्युत् र इन्टरनेटको समस्या देखाएका छन् ।’

निर्देशक न्यौपानेले आगामी असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गर्ने जिकिर गरे । ‘सरकारी कारोवारको सहजताका लागि ०७६ असार मसान्तसम्म देशभरका स्थानीय तहमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न वाणिज्य बैंकलाई पनि निर्देशन दिएका छौँ’, उनले भने । राष्ट्र बैंकले कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा छिट्टै आफ्नो प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस