७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोल सार्न घुस माग्ने कर्मचारी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपभोक्तालाई उज्यालो प्रदान गर्ने काममा खटिएका सरकारी कर्मचारीले नै घुस मागे भन्ने सुन्दा कोही कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि काममा ढिलाइ नगर्न र घुस नलिन कडाइका साथ निर्देशन गरे पनि त्यसको पालना भएको छैन ।

बरु पोल सार्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने नाममा प्राधिकरणका कर्मचारीले घुस लिन छाडेका छैनन् भन्ने उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाले देखाउँछ ।

नागरिकलाई उज्यालो दिन बसेका उपभोक्ताकै करबाट तलब भत्ता खाने प्राधिकरणका कुनै एक कर्मचारीको बदमासीका कारण अन्य कर्मचारीसमेत आहात हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आयोगले प्राधिकरणको ग्रिड महाशाखा पाटन ललितपुर सबस्टशेनका प्रमुख सुपरभाइजर सोमप्रसाद पहाडी विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्राधिकरणले गाडेको पोल सार्नका लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख ४० हजार घुस माग्दै गरेको अवस्थामा आयोगको टोलीले पहाडीलाई कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

जीर्ण भएको काठको पोल सार्ने प्रयोजनार्थ पहाडीले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आयोगको दाबी छ । आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आरोपी विरुद्ध बिगो अनुसारको कारवाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस