१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसद विकास कोष हाम्रो योजना होइन, बाध्यता भयो : प्रधानमन्त्री 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सांसद विकास कोषमा बजेट छुट्याउने आफ्नो चाहना नभएको बताएका छन् ।

मङ्गलवार सिंहदरवारमा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा उनले उक्त कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता परेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

बैठकमा माओवादी सांसदहरुले बजेट सकारात्मक भए पनि सांसदले छनोट गरेको योजनामा खर्च गर्ने गरी ५ करोड विनियोजन गर्नुले नकारात्मक सन्देश गएको धारणा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘सांसद विकास कोष हाम्रो योजना होइन, तर बाध्यता भयो ।’

मङ्गलवार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले समग्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । संसदमा बजेटको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय भएको एक सांसदले बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणबारे समेत पार्टीका सांसदहरुलाई जानकारी गराएका छन् । भारत भ्रमणमा सके जति राम्रो गर्ने, नसके केही नगर्ने, नकारात्मक हुने गरी केही नगर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस