८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसद र कर्मचारीलाई चुलो वितरण सुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसद र कर्मचारीलाई विद्युतीय चुलो वितरण सुरु गरेको छ ।

प्रतिगोटा साढे १३ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएका ६१३ वटा विद्युतीय चुलो वितरण सुरु भएको हो ।

प्रदेश सरकारले टेण्डरमार्फत अगेनो ब्राण्डका ६१३ वटा विद्युतीय चुल्हा खरिद गरेको थियो । ती चुलो सांसद र प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई वितरण गरिरहेको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खरिद गरी कोशी प्रदेशसभाका सांसदका लागि ८८ वटा र कर्मचारीका लागि ३१ वटा चुलो प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाएको थियो ।

बिहीबारसम्म २१ जना सांसदले चुलो बुझेर लगेका जनाइएको छ । 

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खरिद गरेको विद्युतीय चुलोमा इन्डक्सन र इन्फारेड गरी दुई सुविधा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले १३ हजार चार सय रुपैयाँका दरले खरिद गरेको चुल्हो बजारमा भने १० हजार ५०० रुपैयाँदेखि १२ हजार ५०० रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ । व्यापारीका अनुसार प्रदेश सरकारले खरिद गरेकै अगोनको ब्राण्डको मोडल नम्बर ‘एजीएन-डी आईआई-१००’ को बजार मूल्य १० हजार ५०० देखि १२ हजार रुपैयाँमा पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस