१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार र विद्रोहीबाट मारिएकाका परिवारलाई भेदभाव हुन्न : प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी संसदमा विचाराधीन टीआरसी विधेयकमा आफूहरूले कुनै बाधा नगर्ने बताएका छन् ।

टीआरसी विधेयकमा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारका सम्भव भएसम्मका मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै उनीहरूले सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोहीबाट मारिएका दुवै पक्षलाई समान व्यवहार गरेका कारण आफूहरू विधेयकमा बाधक नबन्ने स्पष्ट गरेका हुन् ।

भेटमा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिता कार्कीले युद्धको पीडा र मर्म प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई जति अरू नेताहरूलाई बोध नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै कार्यकालमा द्वन्द्वपीडितका सबै मागहरू सम्बोधन हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरिन् ।

भेटमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्डले सरकारले सरकार र विद्रोही दुवैतर्फबाट मारिएकाका परिवारलाई समान व्यवहार गरेको र भविष्यमा समेत कुनै प्रकारको भेदभाव नहुने स्पष्ट पार्दै टीआरसी विधेयकमा सम्भव विषयहरू राखेर परिमार्जन गर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस