काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड तत्काल पेश गर्न सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । सरुवाकै कारण बदनामित बन्न पुगेको मन्त्रालयको छवि सुधार्न भन्दै मन्त्री जोशीले सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई मापदण्ड बनाई पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्रालयको ब्रिफिङका क्रममा मन्त्री जोशीले भने ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी कार्यविधि बनाउनु होस् र त्यसैका आधारमा सरुवा गर्ने गरौँ’
संघीयताको सहजीकरण र समन्वयमा बढी ध्यान केन्द्रित बनाउन भनेका मन्त्री जोशीले मापदण्डमा रहेर काम गर्दा विवाद पनि नआउने र कसैलाई अन्याय पनि नहुने भएकोले जति सक्दो चाँडो तयार गरेर लागू गर्ने कुरामा जोड दिएका हुन् ।
मन्त्री जोशी सामान्य प्रशासनबाट क्लिन भएर बाहिर निस्कने सोचमा रहेको एक सहसचिवले प्रशासनसँग बताए । ‘यो धेरै प्रेसर आउने मन्त्रालय हो, यहाँ अनेकथरी कुराहरू सुनिँदै आएका छन्, हामीले क्लिन भएर निस्कनु पर्छ’ मन्त्रीको भनाई उधृत ती सहसचिवले भने, ‘मन्त्रीज्यू भित्री मनबाट नै थिती बसाउन चिन्तित देखिनु हुन्छ, यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि खुसीको कुरा हो’
यसअघि पनि पटक पटक कार्यविधि बनाएर सरुवा गर्ने भनिए पनि विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्वको इन्ट्रेष्टका कारण त्यो लागू हुन सकेको थिएन । जोशी भन्दा अघिल्ला मन्त्री अनिता देवीको पालामा संघबाट स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा तथा व्यवस्थापन मापदण्ड ल्याउने ठूलो तयारी गरिए पनि मन्त्रीलेले अलमल गर्दै विगतमै जस्तो घर्रामा थन्क्याएपछि त्यसै हराएको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना र सचिव तथा हालका गृह सचिव एक नारायण अर्यालको पालामा स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तयार गरिएको थियो । तर संघीय कर्मचारीको हकमा भने निजामती सेवा ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख भएकोले त्यसैलाई कडाइका साथ पालनामा जोड दिइएको थियो । तर, समय क्रमसँगै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरूको आ-आफ्नै इन्ट्रेष्टहरु बढ्न थालेसँगै संघीय कर्मचारीको सरुवामा पनि थप मापदण्ड आवश्यक रहेको महसुस हुँदै आएको थियो ।
पछिल्लो समय थेग्नै नसक्ने अवस्था आएसँगै नवनियुक्त मन्त्री जोशीले तत्कालै लागू गर्न भनेका हुन् ।
मापदण्ड बनाउँदा हाल कर्मचारीहरू नजाने क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने बहस चलेको छ । विशेष गरी सुदूर तथा कर्णाली र मधेस प्रदेशमा कर्मचारी जान नमान्ने परिपाटी रहेको छ । तराईका जिल्लामा डेढ वर्ष बस्ने हो भने पहाडी जिल्लाहरूमा एक वर्ष अनिवार्य गर्ने बढुवा हुँदा स्थानीय तहमा बसेको नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ ।
सरुवा गरिएको कार्यालयमा कर्मचारी नजाने र निमित्त मोह नटुट्ने भएसँगै अघिल्लो वर्ष पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने भनिएको थियो । स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकामा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यलाई स्पष्ट प्रक्रियामा आधारित, वैज्ञानिक तथा वस्तुपरक बनाउन निर्देशिका ल्याउने भनिए पनि भनाई मै सीमित रहँदा लागू हुन सकेन ।
मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) को प्रयोजनका लागि सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशिका लागू गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने निर्देशिका आउँदै, ५ वर्षको अनुभव अनिवार्य !
अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका मन्त्री जोशी सामान्यको ‘सरुवा खेती’बारे अनविज्ञ छैनन् । के कसरी सरुवा हुँदै आएको छ र त्यसको नकारात्मक प्रभाव के छ भन्ने राम्ररी बुझेका छन् । सायद त्यही बुझाईकै कारण उनले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएसँगै सरुवालाई व्यवस्थित गरेर जाने सोचमा छन् । यसअघि छोटो समय बन मन्त्री हुँदा विवाद बिना नै बाहिरिएका मन्त्री जोशी सामान्य प्रशासनबाट पनि विवादरहित भएर जान चाहन्छन् । जसलाई केही सहसचिवहरूले सघाई रहेका छन् र जहिल्यै विवादित सामान्यमा थिति बसाउन खोजेका छन् ।
मन्त्रीलाई बढी विवादित बनाउन निजी तथा स्वकीय सचिवालयको भूमिका मुख्य रहने भएकोले सचिवालयमा ल्याउने अधिकारीहरू इमान्दार र मन्त्रीको चाहनाअनुसार चल्न सक्ने हुनुपर्दछ । सोही अनुसार सचिवदेखि कर्मचारी प्रशासन महाशाखा तथा शाखाहरूमा कर्मचारीको टिम बनाएर अघि बढ्ने हो भने विद्यमान बेथितिहरूलाई रोक्न कठिन छैन ।
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : नेकपा एसले लगायो मन्त्रीको टुंगो, सामान्यमा भानुभक्त जोशी
सम्बन्धित समाचार : सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीद्वारा पदभार ग्रहण
सम्बन्धित समाचार : सिँहदरवारमा भानुभक्त जोशीको दोस्रो इन्ट्री, यस्तो रह्यो सामान्यमा स्वागत तथा पदवहाली(फोटो फिचर)
सम्बन्धित समाचार : सबै क्षेत्रका कर्मचारीले आत्म सम्मान भएको महसुस गर्ने गरी ऐन ल्याउँछौँ -मन्त्री जोशी[भिडियो]
सम्बन्धित समाचार : नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्छ : सामान्य प्रशासन मन्त्री जोशी
सम्बन्धित समाचार : संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश हुँदै
