७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहमन्त्री लामिछाने र मिटरब्याज पीडितबीच छलफल, सबै पीडितले न्याय पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र मिटरब्याज पीडितबीच छलफल भएको छ । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि जनकपुरमा रहेका लामिछानेले त्यहाँ मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले घटनाको प्रकृति र वर्गीकरणअनुसार क्रमशः सबै पीडितले न्याय पाउने बताए । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बनेको दोस्रो आयोगले भर्खरै काम थालेको र जिल्ला स्तरमा अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित आवेदन आयोगले पुनः माग्ने र घटनाको प्रकृति र वर्गीकरणअनुसार पीडितले न्याय पाउने उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आयोगले विशेष अध्ययन गरी निष्कर्ष दिने भएकाले केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरे । छलफलमा पीडित पक्षले साहुकारको एकलौटी दाबीका आधारमा दायर रिटअनुसार अदालतको आदेश मुताबिक आफूहरूमाथि भइरहेको धरपकड रोक्न माग गरे ।

उनीहरूले पुरानो आयोगले समय अभावका कारण टुंग्याउन नसकेका निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई बुझाएको र ती निवेदन नयाँ आयोगलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरे । पुराना निवेदन उपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बहानामा इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीले पीडितको इच्छा बेगर जबरजस्त मिलापत्र गराउने काम भइरहेको बारे मिटरब्याज पीडितहरूले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि जनकपुरमा भेला भएका मधेसका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए । पटक–पटकको छलफल निश्कर्षबिहीन भएपनि लामिछाने गृहमन्त्री भए लगत्तै उनकै सक्रियतामा सहमति भई आयोग गठन भएकाप्रति पीडितले लामिछानेलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस