काठमाडौँ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीचको विवाद छताछुल्ल भएको छ । नगर सभाबाट सुरु भएको विवाद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सुरुवा हुँदै बजेट कार्यान्वयनको विषयसम्म पुगेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी नगरप्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीबिच जुहारी चलेको छ । उपप्रमुख अधिकारीले बजेट कार्यान्वयन नगर्न र नगरलाई दूरगामी प्रभाव पर्ने कुनै कार्य तथा निर्णय नगर्न नगराउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र लेखेपछि त्यसको काउन्टरमा नगरप्रमुख पौडेलले पनि पत्र लेख्दै क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कार्य गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पौडेलले अधिकारीलाई पत्र लेख्दै सचेतसमेत गराएका छन् । बजेट कार्यान्वयनबारे उपप्रमुखलाई पत्र लेख्ने कुनै कानूनी अधिकार नभएको भन्दै पौडेलले अधिकारीलाई सचेत गराएका हुन् । ‘तपाईँले पठाउनु भएको पत्र नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७५ तथा कार्य विभाजन नियमावली, २०७८ का साथै अन्य कानूनहरु विरुद्ध रहेको छ,’ नगरप्रमुख पौडेलले उपप्रमुख अधिकारीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यालयको लेटरप्याड, छाप तथा पदको प्रयोग गरेर गरिने तोक, आदेश, निर्देशन तथा निर्णयहरू आफ्नो कानूनी अधिकार क्षेत्रभित्र र सीमामा रहेर मात्र प्रयोग गर्नुहुन सचेत समेत गराउँदछु । साथै अब उप्रान्त कानूनले दिएका पदीय अधिकार र जिम्मेवारी भन्दा बाहिरका कार्यहरू दोहोरिएमा प्रचलित कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत बाध्य हुने जानकारी गराउँदछु ।’

यसअघि उपप्रमुख अधिकारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र लेख्दै बजेट कार्यान्वयन र नगरलाई दूरगामी प्रभाव पर्ने कुनै कार्य÷निर्णय नगर्ने नगराउने भनेका थिए । पारित बजेटमा विवाद रहेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा सम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै अधिकारीले बजेट कार्यान्वयन र दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न भनेका थिए ।

‘उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दसौँ नगर सभाबाट बजेट पारित गर्ने विषयमा विवाद रहेको र सो बजेट सम्बन्धमा अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र स्वयं तपाईँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यहाँबाट अन्यत्र सरुवा भइसकेको अवस्थामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०८१/०४/२० गतेको लागि छलफलमा बोलाएको तत्कालीन अवस्थामा दैनिक कार्य सञ्चालन बाहेकका आ.व. २०८१÷०८२ को बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कार्य र नगरलाई दूरगामी प्रभाव पर्ने कुनै प्रकारका निर्णय नगर्न नगराउनको लागि यो पत्राचार गरिएको छ’, उपप्रमुख अधिकारीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

नगरप्रमुख र उपप्रमुखले दुवैले पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरेका छन् ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा नेकपा माओवादीबाट नगर प्रमुखमा पौडेल निर्वाचित भए पनि दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि नेकपा एमालेका छन् । गत असार १० मा नगर सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गराउन नगर प्रमुख पौडेललाई सहयोग गरेको भन्दै उपप्रमुखलगायत एमालेका जनप्रतिनिधिहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेप्रति रुष्ट छन् । 

सरकार परिवर्तन भए लगत्तै राजनीतिक स्वार्थमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८१ साउन ३ मा काफ्लेलाई सरुवा गरी उनको ठाउँमा उपसचिव चेत कुमार पोखरेललाई खटाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : मापदण्ड बेवास्ता गर्दै सामान्यको सरुवा, कानूनविपरित भन्दै जीतपुरसिमराका मेयरले गराएनन् हाजिर

सम्बन्धित समाचार :  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मेयरको पत्र