२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजावादीको आन्दोलन रोकिए मात्र नेताहरूलाई अंगरक्षक दिइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राजसंस्था र हिन्दु राज्य पुनर्स्थापनाको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका राजावादी नेताहरूले आन्दोलन नछाडेसम्म अंगरक्षक (पीएसओ) नपाउने भएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले राजावादी नेताहरूका अंगरक्षकहरू फिर्ता बोलाइनु परेको कारणबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग प्रश्न गरेका थिए।

प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले आन्दोलनका कारण सुरक्षाको प्राथमिकता फेरिनु परेको बताए। उनले भने, “हजुरहरूले गर्ने घटनामा (आन्दोलनमा)बढी सुरक्षा आवश्यक पर्‍यो, ती सुरक्षाकर्मीहरूलाई तत्कालका लागि त्यतै खटाइएको हो। आन्दोलन शान्त भएपछि व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि फेरि खटाइनेछ।”

राजावादी नेताहरूको सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरू आन्दोलन तीव्र बनेपछि सरकारले फिर्ता बोलाएको हो। गृहमन्त्री लेखकले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले व्यक्तिगत सुरक्षा खटाउने स्थिति नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “संविधानका आधारभूत व्यवस्थाहरू गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रबाट पछाडि फर्किन सकिँदैन। संविधान उल्ट्याउने वा फाल्ने कोसिस कसैले पनि गर्नु हुँदैन।”

गृहमन्त्रीले आन्दोलनमा हिंसात्मक गतिविधि भएमा त्यसअनुसार सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिने पनि बताए।