काठमाडौँ । इरानमाथिको अमेरिकी आक्रमणले तेहरानसँग इजरायलको युद्ध व्यापक क्षेत्रीय द्वन्द्वमा परिणत हुन सक्ने आशङ्का लाई बढावा दिएको छ । आक्रमणपछि देशहरूले आइतबारदेखि कूटनीति र सावधानीका लागि आग्रह गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई हप्ताभित्र यसमा संलग्न हुने वा नहुने बारे निर्णय गर्ने बताएका थिए । वासिङ्टनले इजरायलको अभियानमा आइतबार बिहान आफुलाई प्रवेश गराएको छ ।
कति क्षति भएको छ भन्ने कुरा सुरुमा नै स्पष्ट नभए पनि इरानले इजरायली आक्रमणमा अमेरिका सहभागी भएमा प्रतिकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
कतिपयले कमजोर इरानले आत्मसमर्पण गर्ने वा विद्रोही रहने र खाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेका अमेरिकी लक्ष्यमा आक्रमण गर्न थाल्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । आक्रमणपछि इरानको छिमेकी राष्ट्र, युरोप र एसियाली मुलुकका नेता तथा सरकारका प्रतिनिधि र अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आक्रमणका कारण खाडी क्षेत्र र विश्वका लागि विनाशकारी परिणाम आउन सक्ने जनाउँदै समस्याको सैन्य समाधान नभई कूटनीतिक बाटो अपनाउन सम्बन्धित देशहरूसँग आग्रह गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले संयुक्त राज्य अमेरिकाले बल प्रयोग गरेकोमा आफू गम्भीर रूपमा चिन्तित भएको बताए। “यो द्वन्द्व द्रुत गतिमा नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ, यसले नागरिक, खाडी क्षेत्र र विश्वका लागि विनाशकारी परिणाम ल्याउनेछ,” उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनले भने, “सैन्य आक्रमण समस्याको सही समाधान होइन । अबको एक मात्र बाटो कूटनीति हो ।”
लेबनान
लेबनानका प्रधानमन्त्री नवाफ सलामले द्वन्द्वबाट सम्भावित क्षेत्रीय प्रभावबाट टाढै रहनुपर्ने बताएका छन् । “लेबनान कुनै न कुनै तरिकाले चलिरहेको क्षेत्रीय टकरावमा तानिएको छ । हाम्रो लागि सर्वोच्च राष्ट्रिय हितलाई कडाईका साथ पालना गर्नु र युद्धको प्रभावबाट देशलाई जोगाउनु आवश्यक छ ।” सलामले एक्समा गरेको एक पोस्टमा उल्लेख छ ।
न्यूजिल्याण्ड
न्युजिल्याण्डका विदेश मन्त्री विन्स्टन पिटर्सले सबै पक्षलाई वार्तामा फर्कन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको कदमलाई न्युजिल्याण्डले समर्थन गरेको छ कि छैन भन्नेबारे उनले आइतबार पत्रकारहरूलाई बताएनन् ।यो संकट आफूले सामना गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गम्भीर संकट’ भएको र यो ’गम्भीर अवस्था भएको बताए ।
उनले भने, “कूटनीतिले थप सैन्य कारबाहीभन्दा पनि स्थायी समाधान दिनेछ ।”
हमास र हुथी विद्रोही
यमन र हमासका हुथी विद्रोही दुवैले अमेरिकी आक्रमणको निन्दा गरेका छन् । हुथी विद्रोहीले ’यहूदी र अमेरिकी आक्रमण’ विरुद्धको लडाइँमा इरानलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
हुथी पोलिटिकल ब्युरोले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुस्लिम राष्ट्रहरूलाई ‘जिहाद र प्रतिरोधको विकल्पलाई यहूदी–अमेरिकी अहंकारविरुद्ध एक मोर्चाको रूपमा’ सामेल हुन आह्वान गरेको छ।
हमास र हुथीहरू इरानको तथाकथित ‘प्रतिकार’ को हिस्सा हुन्, यमनदेखि लेबनानसम्म फैलिएको इरान समर्थक सशस्त्र समूहहरूको समूहहरूले वर्षौँसम्म इरानलाई यस क्षेत्रमा पर्याप्त शक्ति प्रदान गर्दै आएका छन् ।
चीन
चीनको राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यम सीजीटीएनले अमेरिकाले ’इरानमा कतै उसले इराकमा गरेको गल्ती दोहो¥याइरहेको त होइन’ भनी अमेरिकाको आक्रमणले ट्रम्प स्वयंलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने सङ्केत गरेको छ ।
सरकारी प्रसारकको विदेशी भाषाको शाखा सीजीटीएनको अनलाइन लेखमा भनिएको छ, “अमेरिकी आक्रमणले खतरनाक मोडलाई सङ्केत गरेको छ ।”
सन् २००३ मा इराकमा अमेरिकी आक्रमणलाई उद्धृत गर्दै लेखमा भनिएको छ, “इतिहासले बारम्बार देखाइसकेको छ कि मध्यपूर्वमा सैन्य हस्तक्षेपले प्रायः अनपेक्षित परिणामहरू उत्पन्न गर्दछ, जसमा लामो द्वन्द्व र क्षेत्रीय अस्थिरता समावेश छ।”
सैन्य मुठभेडभन्दा वार्तालाई प्राथमिकता दिने कूटनीतिक दृष्टिकोणले मध्यपूर्वमा स्थायित्वका लागि सबैभन्दा राम्रो आशा प्रदान गर्नेछ ।
दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको कार्यालयले अमेरिकी आक्रमणको सम्भावित सुरक्षा र आर्थिक असरबारे छलफल गर्न आइतबार आपत्कालीन बैठक आयोजना गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा निर्देशक वि सुङ–ल्याकले दक्षिण कोरियामा कुनै पनि नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न अधिकारीहरूलाई नजिकबाट समन्वय गर्न आग्रह गर्दै दक्षिण कोरियाली जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र उनीहरूको स्थिर दैनिक जीवनको निरन्तरतालाई उच्च प्राथमिकता दिनु रहेकोमा जोड दिए ।
जापान
जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले अमेरिकी आक्रमणको प्रभावबारे छलफल गर्न आइतबार अपरान्ह प्रमुख मन्त्रीहरूसँग बैठक गर्ने अपेक्षा गरिएको जापानको एनएचके टेलिभिजनले जनाएको छ ।
जापानको सबैभन्दा धेरै पढिनेमध्येको पत्रिका योमिउरीले टोकियोमा भएको आक्रमणबारे विशेष सम्पादकीय लेख्दै संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
अस्ट्रेलिया
शुक्रबार तेहरानस्थित आफ्नो दूतावास बन्द गरेको अस्ट्रेलियाले द्वन्द्वको कूटनीतिक अन्त्यका लागि दबाब दिएको छ । “इरानको आणविक र ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा भएको कुरामा हामी स्पष्ट छौं”, एक सरकारी अधिकारीले लिखित वक्तव्यमा भनेका छन्, “अब शान्तिको समय हो भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइलाई हामी ध्यान दिन्छौँ।”
“यस क्षेत्रको सुरक्षा स्थिति अत्यन्त अस्थिर छ। हामी तनाव कम गर्न, संवाद र कूटनीतिका लागि निरन्तर आह्वान गर्दछौँ।
इजरायल
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरानका तीन वटा आणविक केन्द्रमा अमेरिकाले गरेको ‘सटीक आक्रमण’ का लागि बधाई दिएका छन् ।
नेतन्याहूले एक भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, “बधाई छ राष्ट्रपति ट्रम्प१ संयुक्त राज्य अमेरिकाको भयानक र धार्मिक शक्तिको साथ इरानको आणविक सुविधाहरूलाई लक्षित गर्ने तपाईँको साहसिक निर्णयले इतिहास परिवर्तन गर्नेछ।”
बेलायत, इयू र इराक, साउदी अरबले आक्रमणले मध्यपूर्वमा अस्थिरता ल्याउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
इराक
इराकले आफ्नो छिमेकी इरानको आणविक केन्द्रमाथि अमेरिकी आक्रमणले मध्यपूर्वको शान्ति र स्थिरतालाई खतरामा पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
इराक सरकारका प्रवक्ता बासिम अलवाडीले भने, “यो सैन्य वृद्धि मध्यपूर्वको शान्ति र सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा हो र यसले क्षेत्रीय स्थिरताका लागि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ ।
साउदी अरब
साउदी अरबको विदेश मन्त्रालयले ’एक्स’मा भनेको छ, “साउदी अरबले संयमता अपनाउन, तनाव कम गर्न र थप तनाव बढ्न नदिन हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
बेलायत
बेलायतका प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले इरानलाई वार्ताको टेबुलमा फर्कन र यस सङ्कटको अन्त्यका लागि कूटनीतिक समाधानमा पुग्न आह्वान गरेका छन् ।
“इरानलाई कहिल्यै पनि आणविक हतियार विकास गर्न अनुमति दिन सकिँदैन र अमेरिकाले त्यो खतरालाई कम गर्न कदम चालेको छ”, स्टार्मरले एक्समा भने, “यस क्षेत्रमा स्थिरता प्राथमिकता हो।”
इयु
युरोपेली सङ्घका शीर्ष कूटनीतिज्ञ काजा कल्लासले तनाव कम गर्न र वार्तामा फर्कन आह्वान गरेका छन् । “म सबै पक्षलाई
पछि हट्न, वार्ताको टेबुलमा फर्कन र थप तनाव रोक्न आग्रह गर्दछु,” कल्लासले एक्समा लेखेका छन् । उनले अगाडि भने, “इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्न दिनु हुँदैन र इयूका विदेश मन्त्रीहरूले सोमबार स्थितिबारे छलफल गर्नेछन्।”
