पछिल्लो समयमा नेपालमा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । सङ्ख्यात्मक मात्र होइन, नेतृत्व तहसम्म महिलाहरूको उपस्थिति देखिन थालेको छ ।
काठमाडौँ । पछिल्लो समय निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न थालेको छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्र होइन, नेतृत्व तहसम्म महिलाहरूको उपस्थिति देखिन थालेको छ । निजामती सेवाको इतिहासमै पहिलो पटक एक महिलाले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न सफल भएकी छिन् ।
२०५२ सालमा न्याय सेवाको शाखा अधिकृतको रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी लीलादेवी गड्तौला सचिव बनेको चार वर्षपछि मुख्यसचिव बन्न सफल भइन् । यो उपलब्धिसँगै उनी नेपालको निजामती सेवाको इतिहासमै पहिलो महिला मुख्यसचिवको रूपमा इतिहासमा दर्ज भएकी छन् ।
झण्डै ८५ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च पद मुख्यसचिव हो । उक्त पदमा पुग्ने आकांक्षा प्राय: सबै निजामती कर्मचारीमा रहने गर्दछ । दशकौँ लामो निजामती सेवाको इतिहासमा महिलाले यस तहमा पुगी नेतृत्व गर्नुले नेपालको प्रशासनिक छवि अझै सुदृढ भएको संकेत गरेको छ ।
यस्तै, २०८१ साल साउन १५ गते सरकारले पहिलो पटक सञ्चार सचिवमा महिलालाई नियुक्त गर्यो । राधिका अर्याल पहिलो महिला सञ्चार सचिव बनेकी हुन् । त्यसै गरी, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वसमेत महिलाले सम्हाल्न सफल भई सकेकी छिन् । सेवा लम्साल परराष्ट्र सचिवमा नियुक्त हुने पहिलो महिला हुन् ।
पछिल्लो समय महिलाहरूले निजामती प्रशासनको नेतृत्व तहमा उल्लेखनीय रूपमा अग्रसरता देखाएका छन् । विशिष्ट श्रेणीका पदहरूमध्ये करिब १२ प्रतिशत पदमा महिलाहरूले पहिलो पटक नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यसले नेपालको प्रशासनिक संरचनामा लैङ्गिक समावेशिता बलियो बन्दै गएको स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै निजामतीका विभिन्न सेवामध्ये प्रशासन सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा देवकुमारी गुरागाईँ, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र राधिका अर्याल, प्राविधिक सेवातर्फ प्रमिलादेवी बज्राचार्य र सरिता दवाडी, न्याय सेवातर्फ निर्मला पौडेल, लेखापरीक्षण सेवातर्फ विन्दु विष्टलगायत अन्य महिलाहरू निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय उच्च तहमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “उच्च तहहरूमा पहिले भन्दा अहिले बढी महिलाको सहभागिता रहेको छ । पहिले भन्दा अहिले अफिसर लेबलमा नाम निकाल्ने महिलाको सङ्ख्या बढी भएकाले अब यो संख्यामा वृद्धि हुँदै जान्छ ।” पहिले महिलाको प्रतिनिधित्व अफिसर तहमा धेरै नभएका कारणले अहिले यसको संख्यामा कमी देखिएको उनले बताइन् ।
उनी भन्छिन्, “अहिले भन्दा पहिले धेरै जसो महिलाहरूलाई घरको काममा मात्रै लगाइने, पढ्न हुदैँन् भन्ने मान्यता नेपालमा धेरै भएकाले पनि माथिल्लो निकायमै महिलाको भूमिका केही न्यून देखिएको हो, तर पछिल्लो समय भने उत्साहजनक उपस्थिति रहेको छ ।”
अन्य तहमा पनि महिलाको सङ्ख्या बढ्दै
विशिष्ट श्रेणीमा मात्र होइन, अन्य तहमा पनि महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । राष्ट्रिय किताबखाना(निजामती) को तथ्याङ्क अनुसार हाल निजामती सेवामा ८५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी छन् । तीमध्ये राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी(उपसचिव)मा २ हजार ६ सय ३८ पुरुष कर्मचारी मध्ये ४ सय २२ महिला कर्मचारी रहेका छन् । यस्तै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी(अधिकृत)मा ६ हजार ६ सय २६ पुरुष कर्मचारी मध्ये महिला कर्मचारी १ हजार ८ सय ८० रहेका छन् भने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा ६ सय १३ रहेकोमा महिला कर्मचारीको संख्या ६१ रहेको छ ।
यसैगरी निजामती किताबखानाका अनुसार अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये १५ वटा तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महिला छन् । भने ४ सय २९ स्थानीय तहहरूमा पुरुष कर्मचारीले प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । अझैँ धेरैजसो स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव रहेको छ । हाल ४ सय ४४ स्थानीयतहहरुमा मात्र कन्फर्म कर्मचारी रहेका छन् भने अन्य स्थानीय तहहरू निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् ।
यस्तै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मध्ये ६६ वटा कार्यालयमा पुरुष कर्मचारीले सेवा दिइरहेका छन् । जसमध्ये तीन वटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला कर्मचारी छन् । माथिका यी निकायहरूमा पहिला महिलाको उपस्थिति यो भन्दा निकै न्यून रहेको थियो ।
निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी सरकारको नीति निर्माणको महत्त्वपूर्ण तह हो । सो तहमा रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढेसँगै प्रशासनको नेतृत्व महिलामैत्री हुन थालेको छ । यद्यपि निजामती सेवाको उच्च तहमा अर्थपूर्ण र उत्साहजनक सहभागिता बढाउन भने अझै धेरै खुड्किलाहरू पार गर्न बाँकी नै छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा पुरुष कर्मचारीको दाँजोमा महिला कर्मचारीहरूको सङ्ख्या थोरै नै देखिन्छ । तर पहिले भन्दा अहिले यसको सङ्ख्या बढिरहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत बताउँछिन् । सार्वजनिक प्रशासनमा पहिले महिलाको सहभागिता ७ प्रतिशत मात्र थियो भने अहिले २९ प्रतिशत रहेको उनले बताइन् । यसमा महिलाको यो उपस्थितिलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
आरक्षणको व्यवस्थाले सहजता
निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि महिला कर्मचारीको संख्या बढ्न थालेको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ मा रहेको समावेशीको मर्म अनुसार २३ साउन २०६४ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर महिलासँगै आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो ।
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याइ त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी र जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशतमा उम्मेदवारबिच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्थाले महिला सहभागिता बढेको हो ।
निजामती सेवा ऐनमा पनि पहिले कुनै आरक्षणको व्यवस्था नभएका कारण अफिसर लेबलमा अहिले कम महिला सहभागिता भएको पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला बताइन् । २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन भएपछि महिला आरक्षणको व्यवस्था राखिएपछि मात्र महिलाको अफिसर लेबलमा प्रतिनिधित्व बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । त्यही भित्रबाट आउँदै जाँदा अहिले सहसचिव स्तरका महिला कर्मचारीको सङ्ख्या राम्रै रहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, “यदि महिला आरक्षण रहिरह्यो भने उच्च तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै जान्छ । आरक्षण नरहे खुल्लाबाट कति आउँछ भन्ने कुरा हो ।”
राज्यको निर्णायक तहमा समान सहभागिताको माग उठिरहेको बेला आरक्षणबाटै भए पनि निजामतीको निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ तर निजामती सेवामा महिलाका लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाले सबै तहका महिलालाई समेट्न सकेको छैन । पिछडिएका महिला आरक्षणको उपयोगबाट निजामती सेवामा आउन सकेका छैनन् । महिला सशक्तीकरणका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि त्यो सम्पन्न महिलामुखी भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
