नवनियुक्त मन्त्रीको ‘कहिल्यै लोभ र लाभले विचलित नहुने’ सार्वजनिक प्रतिज्ञा कर्मचारीसँगै नागरिकले पनि हेरेर होइन, भोगेरै महसुस गर्न चाहेका छन् । यस्तो सुधारको दिशा सबभन्दा पहिले मन्त्री स्वयंकै कार्यशैलीले तय गर्नेछ ।
‘भ्रष्टाचार नगर्ने, गर्न नदिने’ घोषणा पटक–पटक गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले घुस-काण्डमा नाम जोडिएर राजीनामा गर्नुपरेको पछिल्लो घटनाले राजनीति र त्यसमा पनि शासन सञ्चालन कस्तो अवस्थामा छ भन्ने उजागर गरेको छ । यो जति असामान्य घटनाक्रम हो, त्यो भन्दा असामान्य अवस्था उनको उत्तराधिकारीका रूपमा मन्त्रालयको कमान सम्हालेकी नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले पदबहालीलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको सन्देशले संकेत गरेको छ । मन्त्री न्यौपानेले सञ्जालमा लेखेकी छन्, “म सफा र बेदाग छु, म कहिल्यै लोभ र लाभले विचलित हुने छैन ।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देशका थुप्रैमध्ये एउटा मन्त्रालय हो । अनि २५ अधिकतम २५ सदस्यीय हुने संघीय मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य प्रशासन मन्त्री २५ मध्येका एक मन्त्री हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यो मन्त्रालय मात्र होइन, मन्त्रीको भूमिकालाई पनि असामान्य जस्तै देखाउन पुगेको छ । जसको कारण पछिल्लो परिघटनासँग जोडिएको छ, जसको अर्थ पनि गहिरो छ ।
त्यसको कारण खोतल्दै जाँदा भेटिने तथ्य के भने पछिल्ला वर्षहरूमा यो मन्त्रालय एक हिसाबले भन्ने हो भने ‘घुस मन्त्रालय’का रूपमा बदनाम हुन थालेको छ । विशेषतः कर्मचारी सरुवाका नाममा हुने लेनदेन र मोलमोलाइ, अनि त्यसका नाममा यहाँदेखि त्यहाँसम्मबाट हुने सिफारिस र ‘बिचौलिया प्रणाली’को अत्यधिक चलखेलले मन्त्रालयको छवि धूमिल बनाएको छ । यसमा को मात्र पो संलग्न छैनन् ! सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषदेखि मन्त्रीसम्म, कर्मचारीदेखि तिनका ट्रेड युनियनसम्मको संलग्नताले यसलाई सङ्कटकै रूप दिएको छ । वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्मका कर्मचारी सरुवामा हुने आर्थिक चलखेल र धन्दा यति सामान्य बनेको छ कि अब त्यसलाई ‘नियमित प्रक्रिया’कै रूपमा ग्रहण गर्न थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा नवनियुक्त मन्त्री न्यौपानेले सार्वजनिक रूपमै इमान, निष्ठा र पारदर्शिताको प्रतिज्ञा गर्नु सन्देह होइन, बरु अपेक्षाको विषय झैँ बनेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खासमा कर्मचारी सरुवाको केन्द्र होइन, संघीय मामिलाका गम्भीर कार्यभार बोकेको संरचना हो । पछिल्लो दशकमा मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको संघीयताको सफल कार्यान्वयन, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय र नागरिकमुखी प्रशासनिक सुधार मूलतः यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो । विडम्बना चाहिँ कस्तो भने, यति महत्त्वपूर्ण यसको जिम्मेवारी पछिल्लो समय पूरै छायामा परेको छ । नवनियुक्त मन्त्री न्यौपानेले यो वास्तविकता मनन् गरेर आफ्नो कार्यकाललाई परिणाममुखी र सम्झनलायक बनाउन चाहेको हो भने सबभन्दा पहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्रका बेथितिमा प्रहार शुरु गर्नु जरुरी छ । अनि त्योसँगै ‘संघीय मामिला’लाई समान प्राथमिकता दिनु पनि अपरिहार्य छ ।
कर्मचारी सरुवामा हुने अचाक्ली अपारदर्शी चलखेल र अनियमितता रोक्न प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउँदै पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनै पर्ने भएको छ । कर्मचारीको व्यक्तिगत र पारिवारिक अवस्थासँगै कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा सेवा अवधि आदिका आधारमा तय हुने ढाँचाले मात्र सरुवामा न्याय सम्भव छ । त्यस्तै, निजामती कितावखानाको तथ्याङ्क, विभागीय सिफारिस र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व अर्थात् सचिवको औपचारिक सल्लाहलाई आधार बनाएर मात्र सरुवा सम्बन्धी निर्णय हुने प्रणाली विकास गर्नु जरुरी छ ।
यसमा भुल्नै नहुने पक्ष कर्मचारीको ट्रेड युनियनको विषय पनि हो । ट्रेड युनियनले अब कर्मचारीको सामूहिक हितमा बोल्ने, तर निहित स्वार्थका निम्ति व्यक्तिगत सिफारिस गर्ने चिट प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । सिंहदरवार भन्दा बाहिर, मन्त्री निवासदेखि अपार्टमेन्ट र होटेलसम्मको सिफारिस चक्रलाई रोक्न नसके नवनियुक्त मन्त्रीको पछिल्लो सार्वजनिक प्रतिज्ञा पनि प्रचारमै सीमित हुनसक्छ । यदि यिनै पुरातन शैली, सञ्जाल र संरचनाभित्र नवनियुक्त मन्त्रीको कार्यकाल पनि समाहित भयो भने आजको सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटस भोलि उनकै निम्ति सस्तो व्यङ्ग्य बन्नेछ ।
मन्त्री न्यौपानेले बुझ्नुपर्ने के हो भने उनले भने झैँ ‘भन्ने कुरा सकियो, अब गर्ने काम मात्रै बाँकी छ ।’ अर्थात् अब कामबाट नै प्रमाणित गर्नुपर्ने छ कि उनको ‘सफा छवि’ केवल भाषणको शृङ्गार होइन, व्यवहारको प्रतिबद्धता हो । यही सन्देशलाई सार्थक बनाउन मन्त्रीले पहिले आफ्नै वरपर घुम्ने सिफारिसको चक्र र सञ्जाललाई तोड्न सक्नुपर्छ ।
अर्को, मन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने ‘पिपल चौतारी’ संस्कृतिको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । मन्त्रालय भन्दा बाहिरका सिफारिसकर्ताको सूचीको चिटबाट सिंहदरवारमा हुने निर्णयको हिस्सा र पुरानो अभ्यासलाई अन्त्य गर्न नसक्ने हो भने कर्मचारी सेवा, अनुशासन र निष्पक्षताका आधारभूत मूल्य नै समाप्त हुने खतरा रहन्छ ।
सरकारका मन्त्रीले ‘लोकप्रिय बन्न होइन, दीर्घकालीन हितका लागि निर्णय लिने’ घोषणा गर्नु आफैमा प्रशंसायोग्य कदम हो । तर यसको मूल्य अब चालिने हरेक कदम र त्यसले दिने परिणामले निर्धारण गर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘स्पीड र स्पिरिट’को प्रशंसा मात्र गरेर होइन, त्यसको अभ्यास गरेर नवनियुक्त मन्त्रीले यो जिम्मेवारीको सार्थकता प्रमाणित गर्न सक्नेछिन् ।
यति चाहिँ भन्नै पर्छ, मन्त्री न्यौपानेको नैतिक बल, इमान र निष्ठाको प्रतिज्ञाले आम कर्मचारी र नागरिकलाई धेरथोर आशावादी बनाएको छ । सँगसँगै सत्य यो पनि हो कि यस्तो आशा तब मात्र विश्वासमा परिणत हुनेछ, जब त्यो व्यवहारमा देखिने छ । मन्त्रीको प्रतिज्ञा कर्मचारी मात्र होइन, नागरिकले पनि हेरेर होइन, भोगेर महसुस गर्न चाहेका छन् । र यस्तो सुधारको दिशा मन्त्री स्वयंकै कार्यशैलीले तय गर्नेछ । अहिलेका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रतीक्षा यही नै हो ।
